धनगढी , फाल्गुन ९/ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जग्गाधनी पुर्जाको लगत लिने कार्य अघि बढाएपछि भूमाफिया गिरोह सार्वजनिक जग्गा कब्जा र फर्जी कागजात बनाउन सक्रिय भएको छ।
अहिले भूमि समस्या समाधान समितिको कार्यालय र सबै स्थानीय तहमा भूमाफिया गिरोहको दौडधूप चलेको छ। जिल्ला समिति गठन हुन अघिसम्म स्थानीय तहमा गिरोह सक्रिय रूपमा लागेको थियो।
तीन महिनाअघि कृष्णपुर नगरपालिकाबाट पहिलो पटक जग्गाधनी पुर्जा वितरण प्रकृया अघि बढेपछि सरकारी जमिन कब्जा गरी बस्ती बसाउन थालिएको थियो। कृष्णपुरका केही स्थानमा अवैध बस्ती बसाइएका छन्।
जग्गाधनी पुर्जा दिने आश्वासन दिएर गिरोहले भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई सरकारी जमिनमा बसाएका छन्। ती परिवारबाट जग्गाधनी पुर्जा बनाउन चाहिने भन्दै रकम समेत लिइएको छ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने गरी प्रकृया अघि बढाएको हो। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पाँच कट्टा र अव्यवस्थित बसोबासीलाई डेढ बिगाहासम्मको पुर्जा दिनेगरी तयारी अघि बढाइएको छ।
अव्यवस्थित बसोबासीले आफू बसेको जग्गाको पुर्जा पाउन त्यस क्षेत्रमा १० वर्ष देखि बसेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस प्रावधान अनुसार १० वर्ष पुगेको नक्कली कागजात बनाएर जग्गाधनी पुर्जा दिलाउन भूमाफिया गिरोह सक्रिय देखिएका हुन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा सर्जमिन मुचुल्का बनाउन अवस्थाको आँकलन गरी किर्ते कागजातका लागि सक्रियता देखाएको छ।
नक्कली कागजात बनाउन गिरोहले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र जिल्ला समितिका पदाधिकारीसित दैनिक सम्पर्क राख्ने गरेका छन्। महेन्द्रनगर नगर विकास समिति र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा नक्कली विस्थापित भएर बसेका केही व्यक्ति पुर्जाका लागि अघि देखिएका छन्।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष कमला बोहराले आयोगको मापदण्डभित्र रहेर जग्गाधनी पुर्जा दिइने बताइन। ‘आयोगको कार्यालय खोलेर कामकाज अघि बढेको छ, आयोगको मापदण्डभित्र रहेर काम गर्छौं,’ उनले भनिन्।
दस्तुरमा ओली समूह र कांग्रेसको आपत्ति
सत्तारुढ नेकपा ओली समूहका नेताहरू समेत अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा पाउन तोकिएको दस्तुरप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अव्यवस्थित बसोबासीका लागि तोकिएको दस्तुरले उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा लिन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने नेताहरूको भनाई छ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य पल्लवराज भट्टले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन, ‘भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन निर्धारण गरेको दस्तुर अत्यधिक हुने देखिएको छ। २०५१ सालमा अधिकतम ७ प्रतिशत दस्तुर लिइएकोमा अहिले सामान्य परिवारले समेत झण्डै ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने देखिन आएकोले कैलाली, कञ्चनपुरका अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा लिन नसक्ने अवस्था देखिँदैछ।’
यसैगरी, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नेकपा ओली समूहको नगर कार्य समितिले नगरपालिका कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर नगरपालिकाले जग्गाको मूल्याङकन सच्याउन र आयोगले निर्धारण गरेको दस्तुर घटाउन माग गरेको छ।
यसैगरी पुर्जा पाएको जमिन १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई पनि नेता भट्टले अव्यवहारिक भएको उल्लेख गरेका छन्।
अव्यवस्थित बसोबासीका लागि तोकिएको दस्तुर घटाउनु पर्ने माग अघि सार्दै नेपाली कांग्रेसले त्यसका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिएको छ। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश, क्षेत्र, नगर र वडाका सभापतिको बैठकले आयोगले तोकेको दस्तुर अव्यवहारिक भएको जनाएको छ।
‘वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व न्यूनतम दस्तुरमा उपलव्ध गराइनुपर्ने माग हो, आयोगले तोकेको दस्तुर तिरेर जग्गा धनी पुर्जा लिने हैसियत धेरैसँग छैन, नगरपालिकाले हचुवाका भरमा गरेको जग्गाको मूल्याङकन समेत घटाइनुपर्छ,’ कांग्रेस शुक्लाफाँटा नगर सभापति जय बहादुर बिष्टले भने, ‘सबै ठाउँको सम्पत्तिको विवरणका लागि आयोगले प्रमाण पुष्टि हुने कागजात मागेको छ। सबैले जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। जति जग्गा भोगचलनमा रहेको छ। त्यस जग्गाको न्यूनतम दस्तुरमा मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध गराइनुपर्छ।’
दस्तुर घटाउनका लागि नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह मार्फत ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। सुनुवाई नभए त्यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रिने चेतावनी पनि कांग्रेसले दिएको छ।
