धनगढी, फाल्गुन ६ / गेटा मेडिकल कलेजको बिहीबार बसेको प्रि-बिड बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरुले दुई सर्टिफिकेटको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । तर, मेडिकल कलेजले भने दुई सर्टिफिकेटको प्रावधान नियमसंगत नै भएकोले सोही अनुसार निर्णय गरिने बताएको छ ।
मेडिकल कलेजको भीआईपी भवन, ब्वाइज र गर्ल्स होस्टेल बनाउनका लागि गरिएको ७८ करोडमा आह्वान गरिएको टेन्डरमा दुईवटा सर्टिफिकेट माग गरिएकोप्रति निर्माण व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रि(बिड बैठकमा दुईवटा सर्टिफिकेटको प्रावधान खारेज गर्न भन्दै निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीकातर्फबाट लिखित पत्र बुझाएको अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “६२ करोड लगायतका दुईवटा आरसीसी भवन निर्माण गरेको सर्टिफिकेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका छौं । तर, गेटा मेडिकल कलेजका प्रोजेक्ट इन्चार्ज सिभिल इन्जिनियर पवन रावल भने यो नियमसंगत छ भन्दै निर्णय नै नगरि बैठकबाट उठे।”
रावलले अरु कसैलाई ठेक्का दिने मनसायका साथ यो प्रावधान राखेको उनको आरोप छ । तर, प्रोजेक्ट इन्चार्ज रावललले भने टेन्डर आह्वान गर्दा राखिएका प्रावधानहरु नियमसंगत भएकोले संशोधन नहुने बताए । उनले लेखाजोखासँग भने, “कुनै निर्णय भएको छैन । उहाँहरुले माग गर्नुभएको छ । उहाँहरुले पत्रमा नै नियमसंगत भएको लेख्नुभएको छ । हामीले पनि नियमसंगत नै भएकोले यसलाई नै निर्णय गरेर अघि बढ्छौं । पछि हट्ने कुरा हुँदैन । निर्णय उहाँहरुलाई रिप्लाइ गरिदिन्छौं ।”
मेडिकल कलेज इन्फ्रास्टक्चर कन्सट्रक्सन डेभलपमेन्ट कमिटी ९एमसीआईसीडीसी० ले माघ १६ गते खोलेको एनसीबीरएमसीआईसीडीसीरभीक्यूएचर – ०७७र०७८(०२ बीड नम्बरको आह्वान गरिएको टेण्डरमा दुईवटा सर्टिफिकेट माग गरिएका कारण विवादित बनेको हो ।
यसअघि आठवटा टेन्डर आह्वान गर्दा एउटा मात्रै सर्टिफिकेट माग गरिए पनि अहिले केही सीमित निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठेक्का दिनका लागि एमसीआईसीडीसीले मिलोमतो गरेको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ । यसअघि एक अर्बभन्दा बढीको मेडिकल कलेजको मुख्य भवन निर्माणका लागि टेन्डर खुल्दा पनि एउटामात्र सर्टिफिकेट माग गरिएको उदाहरण दिँदै निर्माण व्यवसायीहरुले अहिले त्योभन्दा कम मूल्यका लागि दुईवटा सर्टिफिकेट माग हुनु आपत्तिजनक भएको बताएका थिए ।
एमसीआईसीडीसीले माघ १६ गते गरेको टेण्डर आह्वानमा १० वर्षको अवधिमा उत्कृष्ट तीन वर्षको निर्माण परियोजनामा वार्षिक निर्माण लागत कम्तिमा ५० करोड हुनुपर्ने र १० वर्षको अवधिमा ६२ करोडको आरसीसी भवन परियोजना निर्माण सम्पन्न गरेका दुई वटा सर्टिफिकेट हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
