धनगढी, माघ २५/ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणको तयारी थालिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन सुधार तथा सुझाव समितिले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। ५ जनाको विज्ञ टोलीले ऐन निर्माण्को लागि समितिलाई सुझाव दिने र सरोकारवाला निकाय सँग छलफल र परामर्श थालेको छ।
पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी बम बहादुर भण्डारीले प्रदेश प्रहरी ऐन संघीय स्वरुप अनुसार प्रदेशको सामाजिक र भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो हुने बताएका छन्।
मुलुकको ७ संघीय संरचना अनुसार एक वटा संघीय प्रहरी इकाइसहित ८ वटा इकाइ हुने परिकल्पना समेत गरिएको छ।
जसअनुसार सुदूरपश्चिमको हकमा प्रदेश प्रहरी सँगै संघीय अनुसन्धान इकाइ समेत हुने भएको छ। पूर्व एआईजी भण्डारीका अनुसार सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रदेश प्रहरीको संरचनासहित संघीय अनुसन्धान इकाइ पनि हुनेछ। संघीय इकाइको नेतृत्व वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ९एसएसपी०बाट हुनेछ। प्रहरीको अनुसन्धान प्रदेश प्रहरी र संघीय अनुसन्धान इकाइबाट संयुक्त रुपमा हुने बताइएको छ।
ऐनको पहिलो प्रामिकतामा अति सिमान्तकृत नागरिकहरुको प्रहरीमा पहुँच स्थापना गर्नु रहेको बताइएको छ। प्रहरी सेवालाई सहज तथा सरल बनाउनु र काम कारवाही पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने रहेको बताइएको छ।
पूर्व एआइजी भण्डारीले भने, ‘हालसम्म प्रहरी एकात्मक संरचनामा छ। अब प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अबको प्रहरी जंगीको आदेशमा चल्ने होइन। कानुनको हिसाबले चल्ने हो। मानवअधिकारमैत्री, नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री बनाउनमा आउँदो केन्द्रित रहेको छ। त्यही अनुसार हामीले सुझाव दिएका छौ।’
ऐनको मस्यौदाले हालको जिल्ला प्रहरी, ईलाका प्रहरी, प्रहरी चौकीसहितको संरचनालाई परिवर्तन गरि नयाँ नामाकरण हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ। आउँदो ऐन अनुसार प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी संगठन रहने बताउँदै भण्डारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई स्थानीय प्रहरीलगायत नामाकरणको लागि सुझाव दिएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हालको जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहितका संरचनालाई अब स्थानीय प्रहरी कार्यालय र सामुदायिक प्रहरी कार्यालय राख्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।’
ऐन निर्माणको क्रममा ऐनको मस्यौदा उप्पर जिल्लागत, सामुदायगत तथा विभिन्न सरोकारवालबीच छलफल थालिएको छ। जुन मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई प्रदेश सभाको आउँदो हिउँदे अधिवेसनमा पेश हुने कानुन सुधार तथा सुझाव समितिका सदस्य एंव सभासद हरि श्रीपाइलीले जनाए।
सभासद श्रीपाइलीले भने, ‘प्रहरीको हरेक संरचनालाई यहाँको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक अवस्था अनुसार प्रहरीमा पहुँच नभएका सिमान्तकृत दलित, जनजातिलाई लक्षित गरेर सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न प्रहरी ऐन बनाउँदै छौ।’
विज्ञ टोलीमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीद्वय सुरेन्द्र बहादुर शाह, बम बहादुर भण्डारी, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी महेश विक्रम शाह, मानवअधिकारीवादी तथा नागरिक सुरक्षा विज्ञ शोभाकर बुढाथोकी र पूर्व न्यायधीश केशरीराज पण्डित रहेका छन्।
