धनगढी, २३ मंसिर / आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस बैतडी जिल्लाबाट गरिएको उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ। जिल्ला कार्यसमितिद्वारा मंसिर २९ गते गरिएको निर्णय ‘फर्जी, एकलौटी र अमर्यादित’ भएको भन्दै पाँच जनाले सामूहिक बहिष्कार गर्दै निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य उत्तरबहादुर ऐरसहित नरबहादुर चन्द, विरबहादुर विष्ट, तेजबहादुर चन्द र नन्दराज भट्टले हस्ताक्षरसहित प्रदेश कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालयमा विरोधपत्र पेश हुँदै पारदर्शिता र सहमतिको आधारमा पुनः बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन्।
विरोधपत्रअनुसार जिल्ला सभापति चतुरबहादुर चन्दले केन्द्रीय निर्देशनअनुसारका वैधानिक प्रतिनिधिहरूलाई औपचारिक सूचना नदिई सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्रै सूचना प्रवाह गरेका कारण दुर्गम क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बैठकबारे जानकारी नै नपाएको आरोप छ। अनधिकृत व्यक्तिहरू सहभागी गराई आफूअनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दै एकतर्फी सिफारिस गर्ने तयारी भएको दाबी गरिएको छ।
सम्बन्धित ८ जना उम्मेदवारले १०/१० हजार रुपैयाँ बुझाई दरखास्त दिएको अवस्थामा अन्तिम क्षणमा सहमति निर्माण गर्ने प्रयास नगरी प्रत्यक्ष मतदानको बाटो अवलम्बन गर्दै आफ्ना पक्षका व्यक्तिहरू मात्र सिफारिस गर्ने प्रयास भएको उनीहरूको आरोप छ। असहमति जनाउन निर्णय पुस्तिकामा लेख्न खोज्दा पनि पुस्तिका नै खोसी लेख्न नदिएको उल्लेख गरिएको छ।
विरोध गर्ने पक्षले दुई वैकल्पिक माग अघि सारेका छन्, निर्णय बदर गरी परिबेशकको निगरानीमा अर्को बैठक बोलाइनु पर्ने, उम्मेदवारी दिएका सबै व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने।
सभापति चन्दमाथि नियमित बैठक नबोलाउने, संगठनमा गुटबन्दी सिर्जना गर्ने तथा गैरजिम्मेवार ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्ने जस्ता आरोप पनि विरोधपत्रमा उल्लेख छन्। यस्ता क्रियाकलापले संगठन कमजोर बन्नुका साथै आसन्न निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
“निर्णयले पार्टी एकतालाई फुटको दिशामा धकेल्ने भएकाले यसलाई सच्याई पुनः सहमतिमा आधारित प्रक्रिया अपनाइदिन प्रदेश कार्यसमितिलाई असन्तुष्ट पक्षले गुहारेका छन्।
उम्मेदवारहरूको संयुक्त नामावली तथा असहमति पत्रसहितका कागजात अहिले प्रदेश कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेका छन्। पार्टी नेतृत्वले यसबारे औपचारिक धारणा नदिए पनि विवादले निर्वाचनपूर्व काँग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनमै चुनौती थपिएको देखिन्छ।
यस्तो छ पत्र :-
