धनगढी,७ असार । द्वन्द्व पीडित महिलाकाहरुको परिपूरणीय अधिकार सम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया  कार्यक्रम  सम्पन्न  भएको छ । द्वन्द्व पीडित महिला , बालबालिका र सरकार बिच अन्तरक्रिया  भएको हो । द्वन्द्व पीडित महिला र बालबालिकाले पाउनु पर्ने अधिकारका बारेमा छलफल गरिएको हो ।

सुदूरपश्चिममा दन्द्वको समयमा पीडित महिलाहरू अझै पनि विभिन्न समस्याहरूको सामना गरिरहेका द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष कृति चौधरीले बताइन्  । उनले भने “ ती समस्याहरूको प्रकृति व्यापक छ र उनीहरूको जीवनका सबै पक्षहरूमा गहिरो असर पारेका छन् । अन्य प्रदेशको  तुलनामा  सुदूरपश्चिमका द्वन्द्व पीडित महिलाको अवस्था नाजुक छ ।यसका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले संवेदनशील  भएर ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।”

सुदूरपश्चिम  सरकारबाट द्वन्द्व पीडित बालबालिकाले पाउने छात्रवृत्तिमा एक जना पनि नपरेको द्वन्द्व पीडित महिला सोनु चौधरीले बताइन् । द्वन्द्व पीडित महिलाहरूलाई आफ्ना छोरा छोरीको नागरिता बनाउन पनि समस्या  भएको उनले बताइन् ।उनले भनिन् “ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, राज्यले पीडित महिलाहरूको पुनर्स्थापनाको लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । उनीहरूको सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि शिक्षा, रोजगार, र सीप विकास कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । ”

शान्ति  पुनर्स्थापना  भएको ८ वर्ष बिति सक्दा पनि सरकारले आफ्नो जिम्मेवार भूमिका निर्वाह नगरेको ईन्सेकमा कार्यरत मैनामति चौधरीले बताइन् । द्वन्द्व पीडित बालबालिकाले १८ वर्ष सम्म मात्र छात्रवृत्ति  लिन पाउने विषयमा उनले प्रश्न गरेकी छन् । द्वन्द्व पीडित बालबालिकाले १८ बर्षसम्म मात्र पढ्न पाउने हो? उनिहरुकने अधिकार यति मात्रै  हो? द्वन्द्व पीडित एकल महिलाहरूको स्वरोजगारको लागि  राज्यले केही कार्यक्रम  गर्नुपर्ने हो । ती महिलाहरूले आर्थिक जोहोको लागि मजदुरी गर्नु पर्ने अवस्था छ । ”

छात्रवृत्ति र अन्य सेवा सुविधा  जिल्ला  प्रशासनले उपलब्ध  गराउँदै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीकी सहायक प्रमुख  किरण जोशीले बताइन् । उनले भनिन् “ दन्द्ध पीडित महिला तथा बालबालिकाले आफूले पाउने अधिकारको लागी आफैले चासो देखाउन पर्छ । अधिकार मागे पछि मात्र पाइन्छ । तिमी  दन्द्ध पीडित हो तिम्रो  अधिकार यो हो लैजाऊ कोही भन्दैन । हामीले आफैले हामीलाई हाम्रो आवश्यकता  यो छ भनेर मागे पछि मात्र पाइन्छ । ”

द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको समस्याहरू गहिरो र व्यापक छन् । राज्यले उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक सहायता, सामाजिक पुनर्स्थापना, कानुनी सहायता, र गोपनीयता तथा सुरक्षा जस्ता अधिकारहरू प्रदान गरेर मात्रै उनीहरूको जीवनमा सुधार ल्याउन सकिने छ । यसमा राज्यले अग्रसरता देखाउनु पर्ने देखिएको  छ।