धनगढी, १० साउन / स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको २४औँ सत्याग्रहले यसपटक सरकारलाई मात्र होइन, सुदूरपश्चिमलाई नै दुई धारमा उभ्याएको छ। विगतमा गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग गर्दै सत्याग्रह बसेका केसी अहिले भने सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा भएको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै धनगढीमा अनसनमा छन्।
विगतका सत्याग्रहहरूमा केसीलाई एकमुखले समर्थन गर्ने सुदूरपश्चिम यसपटक भने पक्ष र विपक्षमा विभाजित देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म बहस चर्किएको छ। एक पक्षले केसीका मागलाई स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक दबाबका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले विश्वविद्यालय सञ्चालनको अन्तिम चरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाइरहेको छ।
बिहीबारदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको गीता सत्संग भवनमा अनसन थालेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था शनिबार कमजोर बन्दै गएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा भर्ना गरिएको छ। उपचारका क्रममा पनि उनले सबै चिकित्सकीय प्रक्रिया स्वीकार नगरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।
यता सरकार भने यसपटक सुरुदेखि नै सक्रिय देखिएको छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा केसीका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली शनिबार नै धनगढी पुगेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोली पनि आइतबार धनगढी पुग्ने तयारीमा छ। शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले अनौपचारिक संवादसमेत अघि बढाइसकेका छन् भने आइतबार नै सरकार र डा. केसीबीच औपचारिक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसपटक किन प्रभावशाली देखिए केसी ?
डा. गोविन्द केसी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, पारदर्शिता र विकृति अन्त्यको माग गर्दै वर्षौंदेखि सत्याग्रह गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। विगतमा उनका कतिपय अनसन महिनौँसम्म लम्बिएका उदाहरण छन्। तर यसपटक भने अनसनको तेस्रो दिनमै सरकारले वार्ता टोली पठाउनु र मागबारे सक्रियता देखाउनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यसको एउटा कारण वर्तमान सरकारभित्र केसीका विचारप्रति सहानुभूति राख्ने नेतृत्वको उपस्थिति पनि मानिएको छ। स्वयं शिक्षामन्त्रीले समेत विगतदेखि नै केसीका अभियानलाई समर्थन गर्दै आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यही कारणले यसपटक केसीको दबाब विगतभन्दा प्रभावकारी देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
माग पूरा भए गेटाको भविष्य के होला ?
डा. केसी पाँच बुँदे मागसहित सत्याग्रहमा छन्। सुरुमा गेटामा विश्वविद्यालयभन्दा मेडिकल कलेज हुनुपर्ने उनको अडान रहे पनि अहिले उनी विश्वविद्यालयमा भएका उपकुलपति र रजिस्ट्रार लगायतका नियुक्ति प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा तत्काल ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने मागमा केन्द्रित छन्।
यी मागहरू सम्बोधन भए नियुक्ति प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले शैक्षिक सत्र २०८३ देखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने तयारीमा रहेको गेटा विश्वविद्यालयको कार्यतालिकामा असर पर्ने सम्भावना देखिन्छ। नियुक्तिमा ढिलाइ भए विश्वविद्यालय सञ्चालन नै पछाडि धकेलिन सक्ने चिन्ता स्थानीय स्तरमा बढेको छ। यद्यपि सरकारले तीव्र गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउन सके समयमै सञ्चालन सम्भव हुने सम्भावना पनि पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन।
किन विभाजित भयो सुदूरपश्चिम ?
गेटामा चिकित्सा शिक्षाको सपना पूरा गर्न वर्षौँदेखि एकजुट देखिएको सुदूरपश्चिम अहिले भने फरक–फरक धारमा उभिएको छ। एक पक्षले विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई कुनै पनि हालतमा रोकिन नहुने बताइरहेको छ भने अर्को पक्षले दीर्घकालीन सुधारका लागि डा. केसीका माग सम्बोधन हुनैपर्ने अडान राखेको छ।
यसैबीच गेटा विश्वविद्यालय संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे ‘आगो’को नेतृत्वमा डा. केसीविरुद्ध प्रदर्शन भएपछि बहस थप चर्किएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवरोध स्वीकार्य नहुने बताएका थिए। तर अर्को पक्षले शान्तिपूर्ण सत्याग्रहमा बसेका व्यक्तिविरुद्ध नाराबाजी गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिअनुकूल नभएको टिप्पणी गरिरहेको छ।
यसरी एउटै उद्देश्य सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षालाई लिएर सुरु भएको अभियान अहिले दुई फरक दृष्टिकोणबीचको बहसमा परिणत भएको छ। एकातिर तत्काल विश्वविद्यालय सञ्चालनको आकांक्षा छ भने अर्कोतिर पारदर्शी र विश्वसनीय संरचनाबाट मात्रै त्यसको दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित हुने तर्क छ।
अब सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच हुने वार्ताले केवल एउटा सत्याग्रहको टुंगो मात्र लगाउने छैन, गेटा विश्वविद्यालयको आगामी यात्रा र सुदूरपश्चिमको चिकित्सा शिक्षाको भविष्य पनि त्यसैबाट धेरै हदसम्म तय हुने देखिन्छ।
