धनगढी : महाकालीपारिको दोधारा(चाँदनी क्षेत्रमा नहर बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन अलमल भएको छ ।
२०७७ पुस दोस्रो साता भारत भ्रमणमा पुगेका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसँग भारतीय पक्षले नेपालले तयार गरेको दोधारा(चाँदनीमा सिँचाइको लागि पानी जाने नहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०लाई २ महिनाभित्रै अन्तिम रुप दिने सहमति जनाएको थियो ।
यो सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक सम्बोधनमा पटक-पटक सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन् । उनले २०७७ पुस १८ गते काठमाडौंमा भएको कार्यकर्ता भेलामा ६ महिनाभित्र दोधारा-चाँदनीले महाकाली सन्धिअनुसार पानी पाउने दावी गरेका थिए ।
तर, यो सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहमति भएको तीन महिना बित्दा पनि नेपाल र भारतबीच यो परियोजनाबारे द्विपक्षीय छलफल अघि बढेको छैन । लामो समयदेखि भारतले पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि मात्रै यो नहर बनाउन सकिने अडान लिँदै आयो थियो ।
नेपालले भने आयोजना बन्ने आधार तयार गर्न पनि महाकाली सन्धिअनुरुप नहर बनाइहाल्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । दोधारा चाँदनीमा १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी जाने नहर बनाउने योजना छ । सन्धिअनुसार बनबासा पुल नजिकको शारदा नहरबाट भारतले यो नहरका लागि पानी दिनुपर्छ ।
सिँचाइ आयोजनाहरुको गुरुयोजनामा पनि यो क्षेत्रमा नहर बनाउने विषय समेटिएकाले अब ढिला नगरी यो आयोजना अघि बढाउन तयारी भइरहेको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीले बताउँछन् । ‘यसअघि तयार भएको डीपीआरमा केही संशोधन गर्नपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने,’अब दुई देशबीचको जलस्रोतसम्बद्ध बैठकहरुमा यो आयोजनाका बारेमा छलफल भएर आवश्यक सहमति र निर्णय हुन्छ ।’ नेपाल भारत सिँचाइ सहसचिवस्तरीय र अन्य द्विपक्षीय बैठकहरुबाट आयोजनाको निर्माणबारे टुंगो लगाइने राजभण्डारीले बताए ।
यो नहरको डीपीआर नेपालले सन् २०१४ मा नै तयार गरिसकेको हो । महाकाली सिँचाइ आयोजना-दोस्रोका प्रमुख रणबहादुर बम सन् २०१४ मै बनेको डीपीआर अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
यसअघिको डीपीआर भारत सरकारलाई दिइसकेको भन्दै बमले अहिले डीपीआर भएको क्षेत्रमा घरसहित विभिन्न संरचनाहरु बनेकाले अद्यावधिक गरेर मात्रै गुरुयोजनाअनुसार अघि बढ्न सकिने बताए । डीपीआर संशोधनमा लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै बमले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुआतसम्म निर्माणको प्रक्रिया थाल्न सकिनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताए ।
अहिलेसम्म डीपीआर नै टुंगो लागिनसकेको यो आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पनि थालनी भएको छैन ।
करिब ३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने गरी निर्माण हुने यो आयोजनामा ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल कुलोमार्फत सिँचाइ गर्नुपर्नेछ । ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा भने अन्य प्रविधिमार्फत पानी लिफ्ट गरेर सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०१४ को डीपीआर अनुसार यो परियोजना निर्माणका लागि ४.५ अर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ । यो आयोजनाको लागि भारतीय भूमिमा ११ सय मिटर नहर बन्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म सो नहर कसले बनाउने भन्ने तय भएको छैन । १५ किलोमिटर मुख्य नहरसहित यसमा ५ वटा सहायक नहरहरु पनि बनाउनुपर्छ । यो नहर बनेमा दोधारा(चाँदनी क्षेत्रले महाकाली सन्धिअनुसार पानी उपयोगको सुविधा पाउनेछन् । तर आयोजा बन्न अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
