धनगढी, टेकसिँह धामी/सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टै पार्टी भएसँगै सुदूरपश्चिम सरकार असुरक्षित देखिएको छ। नेकपा खारेजीपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अल्पमतमा परेका हुन्।

अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई खारेज गरेपछि सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि साइड इफेक्ट परेको छ। उक्त फैसलासँगै सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री भट्टको कुर्सी संकटमा परेको हो।

प्रदेशमा जम्मा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। जसमध्ये एमालेका २५ जना, माओवादी केन्द्रका १४, कांग्रेसका १२ र जनता समाज पार्टीका २ जना रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सकार गठनका लागि २७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यकता पर्दछ।

सरकार गठनका लागि तत्कालीन एमालेलाई सरकार बनाउन जसपा वा कांग्रेसको साथ चाहिन्छ भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई जसपा र कांग्रेसको दुवैको साथ आवश्यक पर्छ।

यस्तो अवस्थामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका भट्टलाई सरकार टिकाउन सकस पर्ने देखिएको हो।

सुदूरपश्चिम सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा एमाले नेता पठानसिंह बोहराले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताए। सुदूरपश्चिम अल्पमतको सरकार भएकाले अब यहाँको राजनीतिक कोर्सले नयाँ मोड लिने बोहराले दाबी गरे।

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी कानुनी प्रणालीमा चल्ने पार्टी हो, हामी संविधान र सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार्दै पार्टीको निर्देशन अनुसार निर्णय लिन्छौं, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ, प्रदेश सरकार फेरबदलको कुरामा पार्टीको आधिकारीक निर्णय आइसकेको छैन।’ संसदमा ठूलो दल नै एमाले भएको बोहराको भनाई छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय भने सर्वोच्चको फैसलाले प्रदेश सरकारमा कुनै समस्या नहुने दाबी गर्छन्।

‘पार्टी एकीकरण नहुँदै भएको चुनावमा माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विजयी भएका प्रदेशसभा सदस्यहरूको चुनाव चिन्ह छुट्टाछुट्टै थियो,’ उपाध्यायले भने, ‘एमालेले उम्मेदवार उठाएको निर्वाचन क्षेत्रबाट माओवादीले उम्मेदवारी नदिएर र माओवादीले उम्मेदवार उठाएको निर्वाचन क्षेत्रबाट एमालेले उम्मेदवारी नदिएर समर्थन गरेका थिए।’

वर्तमान सरकारलाई एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै सुदूरपश्चिम सरकारलाई असर पर्ने उनले बताए।