धनगढी, ८ पुस/संघीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको विकास निमार्णका योजनाहरुमा कैलालीका १३ स्थानिय तहमध्ये सबैभन्दाबढी भ्रष्टाचार धनगढी उप–महानगरपालिकामा भएको नेपाली कांग्रेस कैलालीले दाबि छ ।

कांग्रेसले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कैलालीका १३ स्थानीय तहका १ सय १६ योजना मध्ये धनगढीका मात्रै १७ योजनामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा तीनै तहका सरकारहरुबाट सञ्चालन भएका विकास निर्माणका योजनाहरुमा चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

संघिय सरकारबाट सञ्चालन भएका १० योजना, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएका ६ र स्थानिय सरकारबाट सञ्चालन भएका १ योजनामा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा संघ र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएका योजनाहरुमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखीन्छ ।

कैलालीमा गत आर्थिकमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा संघिय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट भएका विकास निर्माण योजनाहरूको अनुगमन गर्दै कांग्रेसले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा १३ वटा स्थानीय तहका ३९६ वटा योजना मध्ये एक सय १६ विकास निर्माण योजनामा अनियमितता भएको कांग्रेस कैलालीका पार्टी सभापति नरनारायण शाहले बताए ।

उनले सबैभन्दाबढी प्रदेश सरकार संघ सरकारबाट सञ्चालन भएका योजनाहरुमा भ्रष्टाचार भएको बताए । प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारका योजनामा भ्रष्टाचारको अधिकत्तम प्रयास भएको र भ्रष्टाचारको अगुवाई सरकार स्वंयम उद्धत भएर आरोप छ ।

तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन अख्तियार समक्ष पेस गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदनमा !

सडक ग्राभेल योजना  : वडा नम्बर १ शिवनगर केदारटोल गोपाल चन्दको घरदेखि पुष्पा चौधरीको घर हुदै अछाम सेवा समिति सम्म, यो योजना प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार कार्यालये रु २९ लाख ८३ हजार ८४० लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन भएको । योजना अनुगमनका क्रममा तीन दिनभित्र काम पुरा गरेको पाईएको, नाममात्रको उपभोक्ता समिति गठन गरेको, कोषाध्यक्षलाई योजनाका बारेमा कुनै जानकारी नभएको, काम पुरा नहुँदै अग्रीम चेकबाट अन्तिम किस्ता रकम निकासा भएको र लागत परिमाण अनुसार काम नभएको ।

कव्रस्थान पर्खाल र ईण्टरलकिड निर्माण योजना : वडा नम्बर १ यो योजना संघीय सरकारको रु ६१ लाख ९३ हजार ५५३ रुपैयाँ (शहरी विकास मन्त्रालय) लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन भएको । योजनाको अनुगमनको समयसम्म पर्खाल निर्माण कार्य पुरा नभएको, सरोकारवालाहरुसँग योजनाबारे कुनै समन्वय नभएको, योजनास्थलमा सूचनापाटी नभएको, लागत परिमाण अनुसार काम नभएको र काम पुरा नहुँदै योजनाको अन्तिम किस्ताको रकम निकासा भएको ।

ढक्कनसहितको दोहोरो नाली र आरसिसि सडक योजना वडा नम्बर २ पुरानो भन्सार रोड, सब्जीमण्डीदेखि मस्जीद जाने : सडक यो योजना संघीय सरकारको रु. ७० लाख (शहरी विकास मन्त्रालय) बेहडाबाबा निर्माण कम्पनीलाई ४७ लाख १५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का मार्फत योजना कार्यान्वयन भएको । योजना अनुगमन गर्दा निर्माण कार्य सुरु भएको, नालीमा ढक्कन नभएको अधुरो नाली,पुरानो चार इन्च पर्खालमाथि नै नयाँ पर्खाल निर्माण गरिएको, योजना स्थलमा सूचना पार्टी नभएको र पुरानो कामलाई देखाएर अन्तिम रकम भुक्तानी लिएको ।

सामुदायिक भवन निर्माण योजना : वडा नम्बर २, विश्वनाथ मन्दिर बैयावेहडी, यो योजना संघीय सरकारको रु. ६० लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भएको । अनुगमनको समयसम्म पनि निर्माण कार्य जारी रहेको, योजना कार्यान्वयन स्थलमा सूचना पाटी नभएको, गोप्य रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गरेको र लागत विवरण अनुसार कार्य नभएको ।

सडक कालोपत्रे योजना : वडा नम्बर ३ (मल्लको घरदेखि चौहानको घरसम्मको सडक) यो योजना स्थानीय सरकारको रु.६ लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन गरिएको पाईएको छ । अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको, सडकको कालोपत्रे निकै कमजोर, सामान्य ढंगले उप्कने र लागत परिमाण अनुसार काम नभएको ।

कैलाली नाला तटवन्धन योजना : वडा नम्बर ४, उत्तरवेहडी तारानगर पानी टंकीको पारीपट्टी, यो योजना प्रदेश सरकारको रु २९ लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भएको । अनुगमनका व्रmममा योजना स्थलमा सूचनापाटी नभएको, सरोकारवालाहरूको सहितको सार्वजनिक सुनुवाई नभएको, लागत परिमाण अनुसार काम तथा लम्वाई र उचाई नभएको ।

कैलाली नाला नियन्त्रण योजना  : वडा नम्बर ५, तारानगर देउथान र खानेपानी नजिक, यो योजना संघीय सरकारको रु ३३ लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भएको । योजना अनुगमनका व्रmममा योजना स्थलमा सूचनापाटी नभएको, सरोकारवालाहरूको सहितको सार्वजनिक सुनुवाई नभएको लागत परिमाण अनुसार अनुसार लम्वाई र उचाई नभएको ।

सुकुटीलाना तटवन्धन योजना वडा नम्बर ६ जाली यो योजना  : संघीय सरकारको रु. २० लाखको लागतमा (राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम) उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन भएको । योजना अनुगमनका व्रmममा योजनामा कमशल खालको जाली प्रयोग गरेको, जाली टुटेको, सार्वजनिक सुनुवाई नभएको, स्टिमेट अनुसारको काम नभएको कोषाध्यक्षलाई खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर रकम निकासा गरेको, काम पुरा नहुँदै कार्य सम्पन्न भएको सिफारिस बनाएर भुक्तानी लिएको ।

सामुदायिक भवन निर्माण योजना : वडा नं. ७ देहोरीया यो संघीय सरकारको रु.४० लाखको लागतमा उपभोक्ता समितिले ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन गरेको । अनुगमनका क्रममा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति बिना नै समिति गठन गरिएको, योजनाको सार्वजनिक सुनुवाई नभएको, काम पुरा नहुँदै रकम भुक्तानी भएको र वडा कार्यालयबाट समेत कार्य सम्पन्न भएको सिफारिस नलिएको ।

दोहोरो नाली निर्मााण योजना  : वडा नम्बर ७ हुलाकी सडकदेखि दक्षिण धनराज पाण्डेको घरसम्म, यो योजना संघीय सरकारको रु.२० लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भएको । अनुगमनका क्रममा काम पुरा नभएको, योजनाबारे सरोकारवाला निकायसँग कुनै समन्वय नभएको, लागत परिमाण अनुसारको लम्वाई तथा उचाई नभएको ।

सामुदायिक भवन निर्माण योजना : वडा नम्बर १० संघीय सरकारको रु.३० लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन भएको । अनुगमनका क्रममा योजना स्थलमा सूचनापाटी नराखिएको र अनुगमनको समयसम्म काम पुरा नभएको ।

सामुदायिक भवन निर्माण योजना : वडा नम्बर ११ संघीय सरकारको रु ३० लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन भएको । योजना अनुगमनका क्रममा योजनास्थलमा सूचनापाटी नराखिएको,लागत परिमाण अनुसार काम नभएको ।

ग्राभेल तथा वाल निर्माण योजना क्रमागत वडा नम्बर १४ : हुलाकी सडकदेखि दक्षिण आदर्श विद्यालयसम्म जाने बाटासंघीय सरकारको रु.७० लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति गठन भई ठेक्का मार्फत काम भएको । अनुगमन गर्दा लागत परिमाण अनुसार काम नभएको ।

बरथिङ्ग सेन्टर निर्माण योजना : वडा नम्बर १६ सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारको रु. २५ लाख ९२ हजारको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन भएको । अनुगमनको समयसम्म भवनको छत मात्र ढलान भएको, काम पुरा नहुँदै खातामा पुरै रकम निकासा भएको, योजना निर्माण स्थलमा सूचना पाटी नभएको ।

सडक ग्राभेल योजना :  वडा नम्बर १७ दमौलिया गाउँ सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको रु २० लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन भएको । अनुगमनका क्रममा योजना निर्माण स्थलमा सूचना पाटी टाँस नभएको र लागत स्टमेट अनुसारको काम नभएका ।
जनप्रिय आधारभूत विद्यालयको २ कोठ फर्निचार सहितको भवन निर्माण योजना : वडा नम्बर १८ आई गाउ प्रदेश सरकारको रु. १८ लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यानवयन भएको । अनुगमनका क्रममा भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र काम पुरा नहुँदै रकम निकासा भएको ।

सामुदायिक भवन योजना : वडा नम्बर १९ धामीचोक पुलबारी प्रदेश सरकारको रु. ५८ लाख ५० हजार को लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन । अनुगमन गर्दा योजना निर्माण स्थलमा सूचनापाटी नभएको, अनुगमनको समयसम्म भवन निर्माण कार्य जारी रहेको ।