• प्रमुख
  • राष्ट्रिय
  • समाज पत्र
  • आर्थिक पत्र
  • खेल पत्र
  • स्वास्थ्य
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • सुदूरपश्चिम
  • कुराकानी पत्र
  • थप
    • विचार
    • सुरक्षा-अपराध
    • कला पत्र
    • रोचक
    • राजनीति पत्र
×
आइतबार, साउन १०, २०८३
आइतबार, साउन १०, २०८३
    • प्रमुख
    • राष्ट्रिय
    • समाज पत्र
    • आर्थिक पत्र
    • खेल पत्र
    • स्वास्थ्य
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • सुदूरपश्चिम
    • कुराकानी पत्र
    • थप
      • विचार
      • सुरक्षा-अपराध
      • कला पत्र
      • रोचक
      • राजनीति पत्र
  • ☰

भर्खरै

लोकप्रिय समाचार

  • १. धनगढीका व्यवसायी हरिशंकर ठाकुर सम्मानित

  • २. बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाको बजेट : ५९ लाख अध्यक्ष र ५५ लाख उपाध्यक्षको भागमा

  • ३. कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आर्थिक सल्लाहकारमा सीए चिरञ्जीवी पाठक मनोनित

  • ४. डोटीको छहरा झरनाको व्यवस्थापन सुधार्न रास्वपाको सात बुँदे माग

  • ५. डोटीको सायल १ मा नेपाल टेलिकमको टावर माग, १० दिनभित्र प्राविधिक टोली पठाइने

  • ६. च्याउ टिप्न जाँदा हराएका १४ महिला आफैं आए परिवारको सम्पर्कमा

  • ७. बाजुरामा जिप दुर्घटना: २ जनाको मृत्यु, चालकसहित ७ जना घाइते

  • ८. चन्द्रमुखी तालमा मोटरबोट सेवा सञ्चालनमा

  • ९. भदौ भित्र नवीकरण गर्नेलाई कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको शुल्कमा २० प्रतिशत छुट

  • १०. सरकारी जागिर बन्द, नयाँ कर्मचारी भर्ना नगरिने

बैतडीको डिलाशैनीमा गाउँपालिका केन्द्र विवादः प्रदेश सरकारद्धारा अन्यायको गुनासो

धनगढी, २२ मंसिर/ बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिकामा रहेको केन्द्र विवादलाई लिएर स्थानीय जनप्रतिनिधी सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट समक्ष पुगेका छन्। सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर प्रदेश सरकारले गाउँपालिका केन्द्रबारे विभेद र अन्याय गरेको भन्दै उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन।

विगतमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ भानी गाउँमा केन्द्र रहेकोमा अहिले सम्पर्क कार्यालय रहेको वडा नम्बर ३ को पङसेरालाई स्थाई केन्द्र बनाइन लागेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन।  केन्द्रबारे गाउँसभाले गरेको निर्णयलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवादित भनेको र विवादका लागि स्थानीय तहबाटै समस्याको निरुपण गर्न पत्राचार गरेकोमा उक्त पत्रलाई परिपत्र नगरी प्रदेश सरकारले अलमल पारेको उनीहरुको आरोप छ।

यहाँसम्म की प्रदेश सरकारले त्यो पत्र स्थानीय तहलाई नपठाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमार्फत उक्त प्रस्तावलाई सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाएको डिलाशैनीका १३ जनप्रनिनिधीको आरोप छ।

‘मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट नै विवादको विषय टुंगो लगाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनी मिती २०७७ कार्तिक १९ गते गरेको निर्णय न्यायसंगत र डिलाशैनीवासीको हितमा भएकाले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी सङघीय सरकारले डिलाशैनीवासीलाई न्याय दिलाउने कुरामा हामी विस्वस्थ रहन चाहान्छौ’ मुख्यमन्त्री भट्टलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।

साथै सरकारले जनताको विपक्षमा विभेदकारी निर्णय गरेमा कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन्।

उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा डिलाशैनीको वडा नम्बर ४, ५ र ७ का अध्यक्ष तथा केही वडा सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सोमबार, मङि्सर २२, २०७७ मा प्रकाशित

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

गेटा विश्वविद्यालयको बहसमा विभाजित सुदूरपश्चिम : डा. केसीको सत्याग्रहले किन चर्कियो विवाद ?
लम्कीचुहा अस्पतालले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताललाई जिन्सी सामग्री हस्तान्तरण गर्यो
एकहोरो हेराइ खै कता छ (गजल)

Recent Posts

  • गेटा विश्वविद्यालयको बहसमा विभाजित सुदूरपश्चिम : डा. केसीको सत्याग्रहले किन चर्कियो विवाद ?
  • लम्कीचुहा अस्पतालले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताललाई जिन्सी सामग्री हस्तान्तरण गर्यो
  • एकहोरो हेराइ खै कता छ (गजल)
  • पुरा हुने भयो खगराज भट्टको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना
  • नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति

हाम्रो बारेमा

त्रिशक्ती ईभेन्ट एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्धारा सञ्चालित
सुदुरपत्र डट कम अनलाईन

प्रधान कार्यालय:
धनगढी, कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश

कम्पनी रजिष्ट्रार दर्ता न.:
२२३४२५/०७६/०७७

सूचना विभाग दर्ता न.:
२०४९/२०७७/२०७८

ईमेल :
[email protected]

सम्पर्क

प्रमुख शाखा कार्यालय :
अनामनगर, काठमाण्डौ, नेपाल

प्रदेश कार्यालय:
बिरेन्द्रनगर सुर्खेत

हाम्रो टीम

अध्यक्ष/सम्पादक : श्रवण देउवा
सम्पादक : कुमारी लक्ष्मी बम
सम्बाददाता : लवदेव धामी
सम्बाददाता : यमुना साउद

View All

हाम्रो फेसबुक

सुदूरपत्र अनलाइन

Copyright ©2026 Sudur Patra | All rights Reserved.
 Website By :  nwTech.