धनगढी : नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर विनियोजित बजेट भने अझै निकासा भएको छैन् । संघीय सरकारको बजेटमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तेघरीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रकम उल्लेखै नगरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ भनेर बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रदेशको राजधानी राजधानी निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको जनाए पनि बजेटको आँकडा उल्लेख नगरेका कारण घोषित बजेट कार्यान्वयनमा चालु आवको चैत तेस्रो साता वितिसक्दा पनि कहिकतै देखिएको छैन् ।
त्यस्तै निर्माणधीन खुटिया–दीपालय–चैनपुर द्रुतमार्गको विपिनगरमा सुरुङ निर्माण गर्ने, महाकाली करिडोर विकास गर्ने, महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने, कर्णाली नदीमा खक्रौलादेखि खिमडीसम्म जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, चैनपुर सेती लजविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, बैतडी र बझाङमा फस्फोराइडको खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नयाँ योजना संघीय सरकारले चालु आवको बजेटमा उल्लेख गरेपनि अपेक्षित प्रगति कहिकतै नदेखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य डाक्टर जनक शाह बताउँछन् । पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न हुन थालेको गेटा मेडिकल कलेजलाई आउँदो वर्ष नै सञ्चालन गरी सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने योजनाका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि भन्दै संघीय सरकारले महाकाली र कर्णालीमा नदी नियन्त्रण, खुटिया र मोहना नदीमा तटबन्ध, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकास्थित हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० निर्माण गर्ने, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई निरन्तरता दिने लगायत योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार भई निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई समेत अघि बढाउन नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर र कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूलाई समेत निरन्तर अघि बढाइने विषयले चालु आवको बजेटमा समावेश गरिएको भएपनि अहिलेसम्म कुनै काम भने हुन नसकेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले बताए । उनले सुदूरपश्चिमको सबै क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षमा आधुनिक ऊर्जा पुर्याउने कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइएको भएपनि देखिने गरी काम अझै हुन सकेको छैन् ।
सरकारले धनगढी विमानस्थललाई स्तररोन्नति र विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको थियो । कञ्चनपुरमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजनालाई पनि निरन्तरता दिँदै बजेट व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा देखिने गरी काम भएको छैन् । त्यस्तै खप्तडलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी, विपिनगर सुरुङ मार्ग, कर्णालीमा जलमार्ग, फस्फोराइडको खानीको सम्भाव्यता अध्ययन र महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माण गरी पाँचवटा नयाँ योजना अघि सारेको छ भने बाँकी सबै पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । तर संघीय सरकारले यस प्रदेशका लागि भन्दै गरेका घोषित आयोजना मात्र कार्यान्वयन हुने हुन भने विकासले सहजै रुपमा लय समात्ने कतिपय अर्थविश्लेषकको भनाई छ ।
