धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले द्वन्द्वपीडितका समस्याको समाधान गर्न तिनै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन ।

‘द्वन्द्वपीडितका समस्याहरु अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेका छैनन’ महिला कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको परिपूरण तथा तत्कालिन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको भुमिका विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहले भने –‘द्वन्द्वपीडितहरुको पुनस्र्थापना, घाइतेको पहिचान, वेपत्ताको खोजी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका परिवारलाई राहत लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रम तीनै तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । एक सरकार जिम्मेवार नभएमा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने छ ।’ उनले द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा बढी संघिय सरकारनै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

मन्त्री शाहले प्रदेश सरकार जनताको सरकार भएकाले द्वन्द्वपीडितका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनि सरोकारवालाहरुले बेला–बेला सुझाव र दबाब दिनुपर्ने बताए । उनले भने –‘भन्छन नी बोल्नेको पीठो पनि विक्छ न बोल्नेको चामल पनि विक्दैन । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले योजना, कार्यक्रम निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुले सुझाव दिन जरुरी छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि परिपूरण कोष स्थापना, समन्वय वा सहजीकरण, कानुन, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तथा बजेट निर्माण गर्दा द्वन्द्वपीडित लक्षित योजना ल्याउन तयार रहेको बताए ।

उनले समाजलाई मेलमिलापका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने –‘द्वन्द्वबाटनै समाजको विकास र आवश्यकता अनुसारको परिवर्तन हुन्छ । तर, द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति नेपालु चौधरीले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने –‘संघिय सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म निःशूल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार प्रदेश सरकारले ती पीडित परिवारका बालबालिकालाई त्यसभन्दा माथिको शिक्षा निःशूल्क र रोजगारीको ग्यारेण्टीका कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।’ उनले अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न कुरालाई समेटेर ऐन ल्याउन नसकेको बताए ।

सामाजिक विकास समिति सभापति कुन्ति जोशीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको तीन वर्षको समिक्षा गर्दा द्वन्द्वपीडित परिवारले सरकारको महशुष हुने गरि काम गरेको नपाइएको बताइन । उनले भनिन –‘प्रदेश सरकारले बनाउने हरेक ऐनमा द्वन्द्वपीडितलाई नछुटाउने गरी अनिवार्य उल्लेख गरेका छौं । तर, उनीहरुले महशुष हुने गरी योजना, कार्यक्रम अघि बढेनन ।’
प्रदेश सभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले द्वन्द्वपीडितका नाममा टाठाबाठाले सहयोग पाएको बताए । उनले भने –‘द्वन्द्वकालमा अपाङ भएका व्यक्तिले सरकारबाट सहयोग पाएनन । एक लठ्ठी खानेले अहिले उनीहरुको नाममा सहयोग लिइरहेको छ । यस्ता कुराको पहिचान सरकारले गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले द्वन्द्वपीडित परिवारको यकिन तथ्यांकनै अहिलेसम्म कसैसंग नरहेको बताए । उनले भने –‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको तथ्यांक हो । त्यही आधारमा कार्यक्रम र योजना बन्छन । तर, हामीसंग अहिलेसम्म यकिन तथ्यांकनै छैन ।’ उनले वर्गिकरण गरेर वास्तविक द्वन्द्वपीडित परिवारको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

द्वन्द्वपीडितहरुको परिपूरण सञ्जाल कैलालीका संयोजक गणेश मल्लको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विक, महेशदत्त जोशी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव गंगा खरेल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्ट, कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ की सदस्य रत्ना विष्ट लगायतले आफना धारणा व्यक्त गर्दै द्वन्द्वपीडितका पक्षमा कार्यक्रम र योजना ल्याउनमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।

अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले गर्नुपर्ने भुमिकाबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । इन्टरनेश्नल अल्र्टका कार्यक्रम संयोजक शोभा चौधरीले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन मञ्चकी संयोजक तथा अधिवक्ता रेनु प्रधान श्रेष्ठले गरेकी थिइन ।