काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत रहेको साइबर ब्यूरोले एक साताअघि विशेष अनुरोध भन्दै एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो । जसमा विभिन्न व्यक्तिको मोबाइल तथा ल्याण्डलाइनमा ‘अननोन’ तथा प्राइभेट नम्बरबाट फोन गरेर ब्ल्याकमेल हुने गरेको विषयका उजुरीहरु प्राप्त हुन थालेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा सचेत गराउने सन्देश रहेको थियो ।
यस्ता कलहरुबाट भन्ने गरिएको छ, ‘म साइबर अपराध विभागबाट बोलेको हो, तपाईंको फेसबुक ह्याक भएको छ । तपाईंका अश्लील फोटो, भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । हामीले एक पटकका लागि त्यसो हुनबाट रोकिदिएका छौं । तर भेरिफिकेसनका लागि तपाईंले आफ्नो नग्न फोटो तथा भिडियो पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’
जब कि यस्ता अननोन नम्बर, प्राइभेट नम्बर अर्थात फोन गर्दा नदेखिने नम्बर नेपालमा नियमन बाहिर छन् । नियमनको व्यवस्था बिना नै प्राइभेट मोबाइल नम्बर वितरण हुने गरेको देखिएको हो । नियमन बाहिर हुँदा यस्ता नम्बर आपराधिक कार्यमा प्रयोग भएको हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
हाल गृहमन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल टेलिकमले यस्ता प्राइभेट नम्बरहरु वितरण गर्दै आएको छ । उच्चपदस्थ तथा भीभीआईपीहरुलाई दिइने यस्ता नम्बरहरु कति संख्यामा क-कसलाई वितरण गरिएका छन् भन्ने विषयमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै गुमराहमा राखिएको छ ।
त्यसो त दुई वर्षअघि नै नियामक प्राधिकरणले यस्ता नम्बरहरुलाई नियमनका ल्याउन छुट्टै कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि थन्क्याएर प्राइभेट नम्बरलाई नियमन बाहिर राख्न खोजेको छ ।नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले यस्ता नम्बर कसको नाममा जारी गर्ने भन्ने विषय कम्पनी आफैंले निर्णय नगर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायबाट आएको सिफारिसको आधारमा मात्रै प्राइभेट नम्बरहरु जारी गर्ने गरेका छौं । तर त्यस्ता नम्बर दुरुपयोग भएको भन्ने विषमाय केही भन्न सक्दैनौं ।
यस्तो थियो प्राधिकरणले तयार पारेको कार्यविधि
प्राधिकरणले यस्तो सेवा गृह मन्त्रालयले तोकेका पदाधिकारीलाई मात्र प्रदान गरिने व्यवस्था राखिएको थियो । तर त्यसका लागि कारण खुलाई निवेदन पेश गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रालयले त्यसमा आवश्यक निर्णय गरी प्राधिकरणलाई पत्रमार्फत जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको थियो ।
यसरी प्राधिकरणको निर्देशन बिना प्राइभेट नम्बरहरु वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा प्रस्तावित गरिएको थियो । यस्तो सेवा अधिकतम एक वर्षका लागि उपलब्ध गराउन सकिने र पुनः आवश्यक भएमा दोस्रो पटक निवेदन दिनुपर्ने हुन्थ्यो ।
प्राइभेट नम्बर भए पनि आकस्मिक सेवाका नम्बरमा कल गर्दा भने कलिङ लाइनको पहिचान खुल्नुपर्ने हुन्छ । यो सुविधा एउटा व्यक्तिको मोबाइल वा टेलिफोन नम्बरमा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधि मस्यौदा उल्लेख छ ।यस्ता नम्बर लिएका व्यक्ति उपर अनुसन्धानका लागि अदालतले आदेश दिएको खण्डमा ती नम्बरको कल सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत त्यसमा राखिएको थियो ।
सुरक्षा जोखिम भएका उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई मात्र यस्ता नम्बर दिन सकिने र दुरुपयोग हुन नदिने उद्देश्यका साथ नै कार्यविधि ल्याउन खोजिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए ।
के हो प्राइभेट नम्बर ?
कल उठाउने व्यक्तिले कल गर्ने व्यक्तिको नम्बर थाहा नहुने तथा पहिचान नखुल्ने सेवा नै प्राइभेट नम्बर हो ।कलिङ लाइनको पहिचान नखुल्ने सुविधा प्राप्त मोबाइल नम्बर वा टेलिफोन नम्बरबाट कल गर्दा कल उठाउने व्यक्तिको मोबाइल वा टेलिफोनमा प्राइभेट नम्बर वा अननोन नम्बरको रुपमा देखाउने गर्दछ ।
