धनगढी । उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर गर्ने गरी सरकारले लागू गरेका आर्थिक प्रावधानहरू खारेज गर्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघक, सुदूरपश्चिम प्रदेशले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ का लागि लागू गरेका केही आर्थिक प्रावधानले उद्योग बाणिज्य क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक असर पुग्ने निष्कर्षसहित त्यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गरेको छ ।

महासंघको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सोमबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल सरकारले नया“ आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी व्यवस्था गरेका केही प्रावधानका कारण उद्योग बाणिज्य क्षेत्रमा निकै समस्या थपिने र उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्न कठिनाई हुने जनाएको छ ।

महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ– एक हजार रुपैयाँ बढीको ज्याला अविलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्दा ज्यालादारी कामदारको पान नम्बर आवश्यक पर्ने, भेक्लस एण्ड कन्साईनमेन्ट ट्रयाकिङ एक्ट, ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, न्यूनतम आधारभुत खाद्य बस्तुहरूमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम आयकर, एक हजार रुपैया बढीको खरिदमा पान नम्बर आवश्यक पर्ने लगायतका प्रावधानहरू अव्यवहारिक भएकोले खारेज गर्न माग गर्दछौं ।

त्यस्तै, बैंक खाता मार्फत तत्काल पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सम्भव नभएको, सामाजिक सुरक्षा कोषका केही प्रावधानहरू अव्यवहारिक रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उद्योग बाणिज्य संघले बाणिज्य कार्यालयमा फर्म नविकरण नभएका व्यवसायीहरूको नविकरणको सहज वातावरण बनाउन समेत सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, कैलाली उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कु“वरद्वारा सोमबार नै जारी विज्ञप्तीमा ‘बैंक ब्याजदर सात प्रतिशतदेखि नौ प्रतिशतसम्म कायम हुनुपर्ने पुनः माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ– हाम्रो देशको भौगोलिक दुरी र विकटता, लामो दुरी, ग्रामीण र पहाडी क्षेत्र, कर शिक्षाको अभाव, प्राविधिक ज्ञानको कमी, खुल्ला सिमाना लगायतका कारण सरकारले लागू गरेका प्रावधान अव्यवहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेकोले पुनःविचार गरि निजी क्षेत्रलाई सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।