धनगढी । जिल्लाको पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा पर्ने हिमाली गाउँपालिका वाड नं १ देखि ३ सम्मको सडक निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम सरकारले रोकिएपछि अहिले यहाँका दुर्गम गाउँ बस्तीका स्थानीय निकै आक्रोशित बनेका छन् ।
यहाँका दुर्गम गाउँ बस्तीका स्थानीय तथा पर्यटकलाई आउजाउ गर्नमा सहज हुने गरी सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को जेठमा विनियोजन गरेको रकम अहिले काम सुरु गर्ने बेलामा रोकिएपछि यहाँका स्थानीयवासी यती बेला निकै आक्रोशित बनेका हुन् ।
देशकै दुर्गम जिल्लाको रुपमा रहेको बाजुरा र त्यसैमा जिल्लाको पनि निकै विकट क्षेत्रमा पर्ने हिमाली गाउँपालिका र हिमाली गाउँपलिकाकै निकै दुर्गम स्थानमा पर्ने यहाँका १ देखि ३ सम्मका मैतर्ना, युना, बौडी, गुम्बा, लाम्पाटा र पर्यटकीय स्थल रानीसैन रहेका छन् ।
यी दुर्गम गाउँ बस्ती पर्यटकीय स्थल पनि हुन् । यी बस्ती सडक सञ्जालको पहुँचमा नहुँदा यहाँका स्थानीयहरुले निकै दुःख कष्ट खेप्दै आइरहेका छन् । यहाँको रानीसैन गुम्बा लगायतका ठाउँ पर्यटकीय स्थलको रुपमा चिनिदै आएको भए पनि सडक सुविधा नहुँदा यहाँ आउने जाने पर्यटकलाई सधैँ यसरी नै आउजाउमा सास्ती खेप्नु परेको छ ।
तर पनि सरकारले यहाँको विकासका लागि आनाकाना गरिरहेको छ । पछिल्लो समय पालिकाले यहाँका ४, ५, ६ र ७ का केही वडाहरु सडक सञ्जालको पुहँचमा राखेको भए पनि १, २ र ३ वडामा भने अझैँ सडक पुगाउन सकिएको छैन । यसका लागि पालिकाले गत वर्षमा सङ्घीय सरकारलाई रकम माग गर्दै आएको थियो ।
त्यहि माग अनुसार सङ्घीय सरकारले पनि यहाँका दुर्गम बस्तीका स्थानीयलाई आउजाउमा सहज तथा पर्यटकीय स्थलहरुलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा झण्डै तीन करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।
अहिले जेनजी आन्दोलनपछि यहाँका लागि छुट्याएको त्यो रकम यती बेला सरकारले नै फेरि रोकिदिएपछि अहिले यहाँका दुर्गम गाउँ बस्तीका स्थानीयहरु हामीलाई सरकारले सडक सुविधाबाट फेरि वञ्चित गरेको भन्दै आक्रोसित बन्दै गएका हुन् ।
दुर्गम गाउँ बस्तीका स्थानीयको सहजताका लागि मात्र नभई यहाँका देशभरदेखि आउने गरेका पर्यटकहरुलाई हिमाली गाउँपालिकाको १ देखि ३ को दुर्गम गाउँ बस्ती मैतर्ना, युना, बौडी, गुम्बा लाम्पाटा हुँदै पर्यटकीय स्थल रानीसैन सम्म जान निकै सहज हुने हिमाली गाउँपालिका वडा नं –३ का वडा अध्यक्ष मङ्गलबहादुर बुढाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पहिलाको सरकारले दुर्गम गाउँ बस्तीलाई हेरेर नै यहाँ सडक सुविधाका लागि त्यो रकम विनियोजन गरेको हो । अहिलेको सरकारले त्यो रकम रोकिदिएपछि यहाँका स्थानीयहरु निकै मर्कामा परेका छन् ।”
यहाँका दुर्गम गाउँ बस्तीमा सडकको पहुँचमा राख्न सरकारको प्रमुख दायित्व हुनु पर्ने हो । तर विनियोजन गरेको रकम समेत रोकिएपछि यहाँका स्थानीयलाई त्यो सेवाबाट वञ्चित हुदै गएको अध्यक्ष बुढाले बताउनुभयो ।
हिमाली गाउँपालिका १ देखि ३ सम्मका सबै ठाउँमा सडक विस्तारका लागि सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२र२०८३ मा तीन करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्षमा जेठबाट रकम विनियोजन गर्छ । प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १५ गतेसम्म रकम विनियोजन गर्ने गर्छ ।”
सङ्घीय सरकारले पहिला नै त्यो ठाउँमा सडक निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेपछि हामीले पनि त्यसमा रकम छुट्याएको थिएन । अहिले उतादेखि नै त्यो रकम रोकिएपछि यहाँका स्थानीय मर्कामा परेको मल्लले बताउनुभयो ।
जेनजी आन्दोलन पछि सरकारले तीन करोडभन्दा माथिका सबै योजनाको रकम रोकिएपछि अहिले हामीले फेरि त्यो रकम फुकुवाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्रचार गर्दै आएको सडक डिभिजन कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी सुभाष शाहले बताउनुभयो ।
