धनगढीः न्यायिक समितिमा लेनदेनको विषयलाई लिएर शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ कलवापुरका मुनिया रानाले विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको दुई दिनमै समस्या समाधान भयो।
‘बेलौरी नगरपालिका–६ रिछाका नन्दुराम रानालाई मुनियाले कपाली तमसुक गरी तीन लाख कर्जाका रूपमा दिनुभएको रहेछ’, शुक्लाफाँटा नगरपालिका न्यायिक समितिका कर्मचारी सुरेन्द्र भट्टले भने, ‘कर्जाका रुपमा दिइएको रकम तिर्न नन्दुले समय टार्दै आएका रहेछन्।’
न्यायिक समितिमा रकम असुल गरिदिन निवेदन गरेपछि दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरियो। छलफलमा नन्दुले ९५ दिनको हुन आउने ब्याज चार हजार ८४ सहित सावाँ तिर्न पनि सहमति जनाए।’
‘न्यायिक समितिकै रोहवरमा नन्दुले कर्जाबापत लिएको रकम तिर्ने र कपाली तमसुक फाडने कुरामा दुवै पक्ष विच सहमति भयो।
दुवै पक्ष कसै प्रति गालि गलौज नगर्ने, अपशब्द प्रयोग नगर्नेमा राजी भए’, उनले भने, ‘एक अर्काप्रतिको वैरभाव छाडेर मित्रवत् व्यवहार गर्न राजी भए। दुवै जना बीचको कटुताको भावना न्यायिक समितिको छलफलले समाधान भयो।’
‘व्यक्तिगत रुपमा कर्जाबापत दिइएको रकम माग्दा भोलि भोलि भन्दै टारिँदै आएको थियो’, मुनियाले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा उजुरी दिएपछि दुई दिनमै मित्रवत् व्यवहारसहित रकम पाएको छु। दुवैबीच रकम लेनदेनकै विषयमा अब कटुता रहेन।’
न्यायिक समितिमा पुगेका मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याइने गरेका छन्। न्यायिक समितिका पदाधिकारीले पक्षरविपक्षका कुरा सुनेपछि विवाद सुल्झाउने मध्यम मार्गको पहिचान गरी दुवै पक्षले जितेको महसुस हुने गरी विवाद किनारा लगाउँदै आएका छन्।
जित जितको भावनाले मुद्दाको किनारा लगाउँदा पक्षरविपक्षले नबुझेर बेकारमा विवाद गरेछौं, अब त्यसो गर्दैनौं भन्दै खुसीसाथ जान्छन्,ु न्यायिक समितिका संयोजक नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसीदेवी हमालले बताइन्।
‘न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने विवाद मात्रै लिने गरेका छौं’, उनले भनिन्, ‘हेर्न नमिल्ने विवादसमेत न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्। त्यस्ता विवादलाई दर्ता गर्दैनौं। सम्बन्धित न्यायिक निकायमा जानका लागि सुझाव दिन्छौं।’
न्यायिक समितिमा अधिकांश रकम लेनदेन, साँध सिमाना, बाटो, ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित, श्रीमान्–श्रीमतीबीच विवाद आउने गरेका छन्। न्यायिक समितिमा आउने विवादको कानुनी रुपमा निरुपण गर्न कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था भने छैन।
‘बजेटको अभावले कानुनी सल्लाहकार राख्न सकिएको छैन,’ न्यायिक समितिका संयोजक हमालले भनिन्, ‘कानुनी जटिलता भएका विवादमा फोनमार्फत कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने गरेका छौं। सल्लाहकै आधारमा विवादको छिनोफानो हुने गरेको छ।’
न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास हुने व्यवस्था भए पनि समितिलाई म्याद तामेली गर्न कर्मचारीसमेत अभाव छ। छुट्टै गोप्य इजलास नहुँदा सभा हलमा बसेर विवादको छिनोफानो गर्न समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन्।
न्यायिक समितिमा ०७६र७७ मा २७ वटा विवाद परेकोमा सबै विवाद मेलमिलापबाटै टुङ्ग्याइएको छ। ०७७र७८ को हालसम्म २८ वटा विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये २३ वटा विवादमा मिलापत्र भएको छ। बाँकी पाँच वटा विवाद विचाराधीन अवस्थमा छन्।
संविधानको धारा २१७ बमोजिम स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार न्यायिक समितिको विवाद निरुपण गर्न अधिकार क्षेत्रसमेत तोकिएको छ।
संघीय र प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादसमेत न्यायिक समितिले छिनोफानो गर्दै आएको छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद हेर्न सक्ने अधिकार न्यायिक समितलाई छ।
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपले बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मान्य हुने गरेको छ।
यसका अतिरिक्त न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिने व्यवस्था अनुरुप गरिँदै आएको छ।
