धनगढी, १९ असोज / आफ्नै हकहित र व्यवसायीको संरक्षणका लागि गठन भएको सेती–महाकाली ट्रक व्यवसायी संघबाटै आफूहरूले दुःख, हैरानी र असुरक्षा भोग्नुपरेको ट्रक व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। संघका पदाधिकारीले आफूअनुकूलका व्यवसायीलाई छुट दिने तर आफूहरूलाई भने विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको उनीहरूको आरोप छ।

ट्रक व्यवसायी ज्ञानबहादुर तामाङले आफूहरूले संघलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ लेवी तिर्दै आए पनि त्यसबापत पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको बताए। संघको रकम तथा स्रोतसाधनको प्रयोगमा समेत प्रश्न उठाउँदै उनले पदाधिकारीहरूले संघको पैसा चलाएर गाडी चढ्ने, मासु–भात खाने गरेको र उद्धार कोषको प्रयोगमा समेत व्यवसायीबीच विभेद गरिएको आरोप लगाए।

‘हामीले मासिक ३ हजार रुपैयाँ लेवी तिर्छौं, तर सुविधा पाउँदैनौं,’ तामाङले भने, ‘संघ व्यवसायीको हकहितका लागि हुनुपर्ने हो, तर संघभित्रै आर्थिक पारदर्शिता छैन। उद्धार कोषको सुविधामा समेत विभेद भएको छ।’

तामाङले संघले व्यवसायीबाट उठाउँदै आएको लेवीको रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। संघको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन व्यवसायीसमक्ष आय–व्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ।

यस्तै, ट्रक व्यवसायी केशवसिंह विष्टले पनि आफ्नै यातायात व्यवसायी संघबाट आफूहरूले पीडित हुनुपरेको बताए। संघमा आफूअनुकूल रहेका व्यवसायीका गाडी रातारात छुटाउने तर आफूहरूका गाडीलाई भने पटक–पटक दुःख दिने गरिएको उनको आरोप छ।

‘पदाधिकारीका गाडी रातारात छुट्छन्, हाम्रा गाडी ट्राफिकको जिम्मा लगाइन्छन्,’ विष्टले भने, ‘नियमपूर्वक गाडी ल्याउँदा पनि पटक–पटक काटातर्फ लगाउने, आफूले नसके ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको जिम्मा लगाउनेसम्मका काम भएका छन्।’

उनका अनुसार संघले सबै व्यवसायीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि आफूहरूले त्यस्तो व्यवहार महसुस गर्न सकेका छैनन्। आफूअनुकूल रहेका व्यवसायीलाई छुट दिने र अरूलाई कडाइ गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीमा संघप्रति नै असन्तुष्टि बढेको उनको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूले संघले व्यवसायीको हितमा काम गर्नुपर्नेमा उल्टै आफूहरूबाट लेवी उठाएर सुविधा नदिने तथा गाडी सञ्चालनका क्रममा समेत दुःख दिने गरेको गुनासो गरेका छन्।

संघ भन्छ – नियम कार्यान्वयनमा कडाइ गरेका हौं

यता, सेती–महाकाली ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष साउँदले भने व्यवसायीबाट गुनासो आएको आफूले सुनेको भए पनि संघले सबै व्यवसायीका गाडीलाई समान व्यवहार गर्दै आएको दाबी गरेका छन्।

अध्यक्ष साउँदले संघ कुनै व्यक्तिको निजी संस्था नभएको भन्दै पक्षपात भएको प्रमाण भए प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार संघले सत्तिमा सटर र गोदावरीमा काटा राखेर चेकपोइन्टमार्फत मालवाहक ट्रकको निगरानी गर्दै आएको छ।

नेपाल सरकारले वैशाख महिनादेखि मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन क्षमताका विषयमा कडाइ गरेपछि संघले पनि त्यसैअनुसार काम गरिरहेको साउँदको भनाइ छ। आफूहरूमाथि लगाइएका आरोपहरू आरोपका लागि मात्रै लगाइएको उनको दाबी छ।

आफूमातहतका व्यवसायीका मालवाहक ट्रक चेकजाँच तथा निगरानीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीलगायत सम्बन्धित निकायसँग अनुमति मागेर काम गरिरहेको अध्यक्ष साउँदले बताए।

भारवहन क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेर प्रशासनको निगरानी छल्न केही व्यवसायीले हुलाकी सडक प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आफूहरूले कडाइ गरेको उनले स्वीकार गरे।

प्रशासन भन्छ – चेकजाँच गर्ने अधिकार दिएका छैनौं

तर, संघका अध्यक्ष साउँदले आफूहरूले सम्बन्धित प्रशासनिक निकायसँग अनुमति लिएर मालवाहक ट्रकको चेकजाँच तथा निगरानी गरिरहेको दाबी गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले भने यातायात व्यवसायी संघलाई ट्रक चेकजाँच गर्ने अधिकार नदिएको बताएका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले भने; जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात व्यवसायी संघलाई मालवाहक ट्रक चेकजाँच गर्ने अधिकार दिएको छैन।

यसले सेती–महाकाली ट्रक व्यवसायी संघले आफूहरूलाई प्राप्त अधिकारका आधारमा चेकजाँच तथा निगरानी गरिरहेको हो वा अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर त्यस्तो काम गरिरहेको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

एकातर्फ संघका अध्यक्षले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग अनुमति लिएर ट्रक निगरानी गरिरहेको दाबी गरेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो अधिकार नदिएको बताएका छन्। यसले संघको अधिकार क्षेत्र र व्यवसायीका गाडी चेकजाँच गर्ने प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उब्जाएको छ।

व्यवसायीहरूले भने संघले आफूहरूबाट उठाउँदै आएको लेवीको हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्नुपर्ने, उद्धार कोषको रकम पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र गाडी चेकजाँच तथा कारबाहीका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।