काठमाडौँ, २५ फागुन/ निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम÷व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष खालको पुनर्कर्जा प्रदान गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले साना उद्यमी, लगानीकर्ता तथा जलविद्युत् विकासकर्तालाई राहत पुग्ने गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ को पहिलो संशोधन गरेको छ ।

हाल कायम रहेका निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम÷व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्र तथा १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष खालको पुनर्कर्जा प्रदान गरिने संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको ब्याज ३ प्रतिशत तोकिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाबाट समस्यामा परेका १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक रूपमा माथि उकास्न मद्दत पुुग्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले संशोधित कार्यविधिअनुसार गर्न गराउन पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशनदिएको छ ।
कार्यविधिको बुँदा ५ अनुसार पुनर्कर्जालाई तीन प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो वर्गमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, दोस्रो विशेष पुनर्कर्जा र तेस्रोमा साधारण पुनर्कर्जा तोकिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाले पाउने सुविधालाई विशेष पुनर्कर्जा अर्थात् दोस्रो वर्गमा राखिएको छ ।

विशेष खालको पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वित्तीय संस्थालाई दिँदा एक प्रतिशत ब्याज लिने र वित्तीय संस्थाले ग्राहक तथा सेवाग्राहीलाई ३ प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस आधारमा जलविद्युत् क्षेत्रले बढीमा एक वर्षका लागि यो सुविधा पाउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाको हकमा यसअघि कुनै प्रकारको पुनर्कर्जा सुविधा थिएन । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । संशोधित कार्यविधिको बैङ्कबाट आह्वान गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट एकमुष्ट प्रदान हुने प्रतिग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा पाँच करोड हुने र यसरी एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, बैङ्कले ग्राहकअनुसार मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जाको प्रतिग्राहक अधिकतम सीमा २० करोड हुने र यसरी ग्राहकअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ ।