जनकपुरधाम २३ असार/सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूको भेलाले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ । बिहीबार मधेस प्रदेशको अगुवाइमा जनकपुरधाममा भएको सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूको भेलाले संघीय सरकारलाई प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले सात बुँदे साझा घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेशको अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिनेगरी आएको प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची ६ विपरीत रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूले उक्त कार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा हुन लागेपनि संघीयताका आधारभूत संरचनाहरू क्रियाशील हुन नसकेको उनीहरू निचोड छ । घोषणापत्रमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की, मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, वाग्मतीका आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोपबाटे विश्वकर्मा, लुम्बिनीका तिलकराम शर्मा र सुदूरपश्चिमका रणबहादुर रावलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।