काठमाडौं, १५ फागुन । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले विकास कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय स्थानीय तह भएकाले प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य गरेर नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरेर कार्यक्रम तय गरेको बताए।
मुख्यमन्त्री रोजगार र प्रदेश विशेष कार्यक्रमका बारेमा सुर्खेतका स्थानीय तहसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तह नागरिकको चुल्होको सरकार भएकाले दुःख, शुख तथा उनीहरुको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्ने बताए। ‘प्रदेश देखिने सरकार हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हामी नागरिकका समस्यालाई देख्छौं, तर कार्यान्वयन चुल्होको स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट विशेष कार्यक्रमका रुपमा सात वटा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा छन्। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, ‘बैंक खाता छोरीको ः सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले उल्लेखित कार्यक्रमहरुको उद्देश्य र लक्ष्य राम्रा भएपनि कार्यान्वयनमा जटिलता आइरहेको बताए। ‘कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश र संघबाट आएका योजना तथा कार्यक्रमलाई अपनत्व ग्रहण गरेको देखिदैन्,’ उनले भने, ‘आखिर तीन वटै सरकार जनताका लागि काम गर्ने भएकाले एकले अर्काबीच सहकार्य हुनु जरुरी छ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले पछिल्ला चार वर्षमा प्रदेश सरकारमार्फत पाँच अर्ब अनुदान जनतासम्म पुगेपनि त्यसको देखिने गरेर उपलब्धी नभएको बताए। विकास कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह प्रदेश सरकारको अभिन्न अंग भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशले गर्ने हरेक काममा समन्वय र सहकार्य गरिने बताए।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले प्रदेश सरकारबाट छनोट भएका योजनामा स्थानीय तहको स्वामित्व नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको बताए। ‘कहाँबाट योजना छनोट हुन्छन्, कहाँबाट बजेट आउँछ र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ स्थानीय सरकारलाई जानकारीनै हुँदैन्,’ मेयर सुवेदीले भने, ‘पालिकामा आएको योजना र बजेटका बारेमा जानकारी नहुँदा कसरी त्यसको स्वामित्व लिन सकिन्छ।’
पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रबहादुर सुवेदीले स्थानीय तहले छनोट गरेर पठाएका योजनाहरुलाई प्रदेश सरकारले समेट्दा कार्यान्वयनमा सहजता आउने बताए। ‘स्थानीय तहमा आवश्यकता एकातिर हुन्छ, चोर बाटोबाट बजेट अर्कोतर्फ आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसरी आउने बजेट कार्यान्वयनमा हामीलाई समस्या हुन्छ।’ मेयर थापाले भूगोलको पहिचान गरेर सोही अनुसार स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ पठाएका योजना समावेश हुन सकेमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको सम्वन्ध सुमधुर हुनुका साथै कार्यान्वयनमा पनि सहजता आउने बताए।
बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको दुरुपयोग भइराखेको बताउँदै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए। उनले पहिले अनुदान दिनुभन्दा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिँदा प्रभावकारी हुनुका साथै गरिवी निवारणमा पनि टेवा पुग्ने बताए। ‘टाठाबाठा, प्रस्तावना लेख्न सक्ने र पहुँच भएकाहरुले मात्रै अहिले अनुदान पाइराखेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अनुदान दुरुपयोग भइराखेको छ, यसलाई रोक्नका लागि उत्पादनका आधारमा अनुदान दिँदा प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुनसक्छ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले स्थानीय तहलाई प्रदेश विशेष कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिन, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सुझाव र अनुभव साट्न तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझाव लिने उद्देश्यले सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए।
