• प्रमुख
  • राष्ट्रिय
  • समाज पत्र
  • आर्थिक पत्र
  • खेल पत्र
  • स्वास्थ्य
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • सुदूरपश्चिम
  • कुराकानी पत्र
  • थप
    • विचार
    • सुरक्षा-अपराध
    • कला पत्र
    • रोचक
    • राजनीति पत्र
×
आइतबार, साउन १०, २०८३
आइतबार, साउन १०, २०८३
    • प्रमुख
    • राष्ट्रिय
    • समाज पत्र
    • आर्थिक पत्र
    • खेल पत्र
    • स्वास्थ्य
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • सुदूरपश्चिम
    • कुराकानी पत्र
    • थप
      • विचार
      • सुरक्षा-अपराध
      • कला पत्र
      • रोचक
      • राजनीति पत्र
  • ☰

भर्खरै

लोकप्रिय समाचार

  • १. धनगढीका व्यवसायी हरिशंकर ठाकुर सम्मानित

  • २. बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाको बजेट : ५९ लाख अध्यक्ष र ५५ लाख उपाध्यक्षको भागमा

  • ३. कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आर्थिक सल्लाहकारमा सीए चिरञ्जीवी पाठक मनोनित

  • ४. डोटीको छहरा झरनाको व्यवस्थापन सुधार्न रास्वपाको सात बुँदे माग

  • ५. डोटीको सायल १ मा नेपाल टेलिकमको टावर माग, १० दिनभित्र प्राविधिक टोली पठाइने

  • ६. च्याउ टिप्न जाँदा हराएका १४ महिला आफैं आए परिवारको सम्पर्कमा

  • ७. बाजुरामा जिप दुर्घटना: २ जनाको मृत्यु, चालकसहित ७ जना घाइते

  • ८. भदौ भित्र नवीकरण गर्नेलाई कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको शुल्कमा २० प्रतिशत छुट

  • ९. सरकारी जागिर बन्द, नयाँ कर्मचारी भर्ना नगरिने

  • १०. ४४औँ बीपी स्मृति दिवसमा कैलालीमा वृक्षारोपण, नयाँ कार्यसमितिलाई प्रमाणपत्र वितरण

नेपाल दूरसञ्चारद्वारा कडा साइबर सुरक्षा ऐनको माग

काठमाडौँ, ८ माघ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बढ्दो आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न कडा कारबाहीको व्यवस्थासहितको साइबर सुरक्षा ऐन÷नियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्नुपर्ने माग गरेको छ। प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै दिनहुँ साइबर सुरक्षामा जोखिम बढिरहेको, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गैरकानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषत्तोम खनालले राज्य डिजिटल नेपालमा रुपान्तरण भई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा रहेको अवस्थामा सरकारले साइबर सुरक्षा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। प्राधिकरणले नेपालको बजारमा भाइबर, स्काइभ, फेसबुक, युट्युब र टिकटकजस्ता सस्ता अनाधिकृत प्रवेशबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व प्राप्त गर्न तथा त्यसले सिर्जना गर्ने सुरक्षाको चुनौतीलाई सामना गर्न र त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नुलाई समस्या तथा चुनौतीका रुपमा लिएको छ।

अध्यक्ष खनालले भने, “दूरसञ्चार सञ्जाल वा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अक्षृण्णतामा खलल पु¥याउने, व्यक्तिगत गाली बेइज्जती तथा समाजमा अराजकता उत्पन्न गराउने देखिएकाले ‘कन्टेन्ट रेगुलेसन’लाई नियमनको दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुन नसक्नु समस्या तथा चुनौती हो।”
रासस

शनिबार, माघ ०८, २०७८ मा प्रकाशित

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

नेपाली एक रुपैयाँको सिक्का तयार भयो चुच्चे नक्सासहित
कैलालीमा १३ वर्षीया बालिकामाथि करणी गरेको आरोपमा युवक पक्राउ
बाजुरामा जिप दुर्घटना: २ जनाको मृत्यु, चालकसहित ७ जना घाइते

Recent Posts

  • डा.केसीसँग सेती प्रादेशिक अस्पतालमै वार्ता सुरु
  • बेलौरीमा भारतबाट अवैध रुपमा ल्याईएका डेढ क्विन्टल बढी माछा बरामद
  • गेटा विश्वविद्यालयको बहसमा विभाजित सुदूरपश्चिम : डा. केसीको सत्याग्रहले किन चर्कियो विवाद ?
  • लम्कीचुहा अस्पतालले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताललाई जिन्सी सामग्री हस्तान्तरण गर्यो
  • एकहोरो हेराइ खै कता छ (गजल)

हाम्रो बारेमा

त्रिशक्ती ईभेन्ट एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्धारा सञ्चालित
सुदुरपत्र डट कम अनलाईन

प्रधान कार्यालय:
धनगढी, कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश

कम्पनी रजिष्ट्रार दर्ता न.:
२२३४२५/०७६/०७७

सूचना विभाग दर्ता न.:
२०४९/२०७७/२०७८

ईमेल :
[email protected]

सम्पर्क

प्रमुख शाखा कार्यालय :
अनामनगर, काठमाण्डौ, नेपाल

प्रदेश कार्यालय:
बिरेन्द्रनगर सुर्खेत

हाम्रो टीम

अध्यक्ष/सम्पादक : श्रवण देउवा
सम्पादक : कुमारी लक्ष्मी बम
सम्बाददाता : लवदेव धामी
सम्बाददाता : यमुना साउद

View All

हाम्रो फेसबुक

सुदूरपत्र अनलाइन

Copyright ©2026 Sudur Patra | All rights Reserved.
 Website By :  nwTech.