घनगढी : कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत सङ्कलन गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा प्रमाणितको सिफारिस बापत लिने सुल्क निर्धारण गरे सँगै विवाद सृजना हुन थालेको छ ।

पालिकाको चैत्र १० गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले जग्गाको रिसारिस दस्तुर लिने विषयमा निर्णय गरेको थियो । बैठकले सडकले नछोएको जमिनको प्रति कट्टा प्रति वर्ष ५० रुपैयाँ, कच्ची सडकले छोएको जमिन प्रति कट्टा प्रति वर्ष ७५ रुपैयाँ, ग्राभेल सडकले छोएको जमिन प्रति कट्टा प्रति वर्ष एक सय रुपैयाँ, महेन्द्र राजमार्ग बाहेकका अन्य कालोपत्रे सडकले छोएको जमिन प्रति कट्टा प्रति वर्ष २ सय रुपैयाँ, महेन्द्र राजमार्गले छोएको जमिन प्रति कट्टा प्रति वर्ष ५ सय रुपैयाँ र बगर क्षेत्रको प्रति कट्टा प्रति वर्ष २५ रुपैयाँका दरले विगत ४ वर्ष देखीको सुल्क उठाउने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भएकाले आर्थिक ऐनमा टेकेर नै बैठकले सो सिफारिस सुल्क लिने निर्णय गरेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सिंह कार्कीले बताए । अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा जमिनको प्रमाणित गर्न आफूहरूले यस्तो पहल गरेको उहाँको भनाई छ । तर स्थानीयहरुले भने विगतको सुल्क लिने निर्णय गलत भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

यता भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कैलाली अध्यक्ष दीपक देवकोटाले पनि यो नियम विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पहिले देखी नै पालिकाले सुल्क लिने गरेको भए स्वाभाविकै हो । उनले भने, “जग्गा प्रमाणित गर्न एक वर्षको सुल्क लिनु पनि स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ तर लालपुर्जा दिने आश्वासनमा विगतका धेरै वर्ष देखीको सुल्क उठाउने कार्य नियम विपरीत छ । आयोगले जमिनको सुल्क तिरेको कागजात पनि माग गरेको छैन ।”

जिल्लामा लालपुर्जाको प्रलोभनमा पालिकाहरूले मनोमानी सुल्क लिएको रसिद सहित मन्त्रालयमा कुरा गरेको र स्थानीयलाई रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था पनि हुन सक्ने भएकाले एक वर्ष भन्दा बढीको सुल्क नलिन उनले आग्रह समेत गरेका छन् ।