घनगढी : भजनी अछामको बयलपाटाबाट पन्ध्र वर्ष अगाडि परिवारसहित तराई झरेका भीमबहादुर लुहार भूमिहीनलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भएपछि खुशी छन्।

जति खुशी भीमबहादुरमा छ चिन्ता पनि त्यति नै छ। आफू बस्दै आएको कैलालीको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा खाली गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् उनी।

“आजसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउने आशामा बसियो। नेताहरूले त्यही आश्वासन दिएर कैयौँ पटक चुनाव पनि जिते”, भीमबहादुरले भने, “बसेको जग्गा छोडेर जानसक्ने अवस्था पनि छैन। सरकारले व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा जाने विकल्प पनि छ ।” उनले अहिले शिविरमा करीब तीन कट्टा जग्गा ओगटेका छन्।

यो समस्या शिविरमा बस्ने भीमबहादुरको मात्रै हैन। लालबहादुर कामीको उस्तै अवस्था छ। उनी २०६३ सालमा सुर्खेतको तातोपानीबाट आएर त्यही शिविरमा बस्दै आएका छन्। सुर्खेतको आफ्नो जमीन बाढीले बगाएपछि स्थानीय निकायको सिफारिससमेत बोकेर टीकापुरको एकतानगर शिविरमा लालबहादुर पुगेका थिए।

“कतै पनि बस्ने ठाउँ नपाएपछि यतै आएर बस्नु प¥यो”, लालबहादुरले भने, “जति कमाइयो त्यो सबै यही ठाउँमा खर्च भयो। अहिले हामी बसेको ठाउँ सरकारले खाली गराउने भन्दैछ, तर बनाएको संरचना लिएर अन्त जानसक्ने अवस्था छैन। हामीलाई यतै व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।”

शान्ति सुनारको टीकापुर नगरपालिका–८ मा एक बिघा जग्गा थियो। अहिले त्यो सबै बगर बनिसकेको छ। जग्गासंँगै रहेको घर पनि बाढीमा बगेपछि अतिक्रमणमा परिरहेको त्यही क्याम्पसको जग्गा शान्तिका लागि आश्रय बन्यो। “ऐलानी जग्गा थियो, अहिले नदी बग्छ। अन्त कतै जग्गा छैन”, शान्तिले भने, “सबै परिवार भारतमै छौँ। यहाँ कमाई छैन। यहिले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने खबर पाएपछि आएका हौँ।”

त्यस्तै, २०६१ साल चैत २४ गतेदेखि अतिक्रमण शुरु भएसँगै सोही ठाउँमा बस्दै आएको जगत सुवेदी बताउछन्। “२०६२ जेठ २ गतेदेखि जग्गाको माग गर्दै हामी कैलाली जिल्लासम्म पुगेका थियौँ।” जगतले भने, “२०६३ सालमा टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसका नाममा जग्गा दियो । हामी बस्दा यो जग्गा विकास समितिकै नाममा थियो।”

उनले अहिलेसम्म शिविरमा क्याम्पस प्रशासन आउन नसकेको भन्दै अहिले उठ भन्दैमा उठेर बाहिर जान सक्ने अवस्था स्थानीयवासीको नरहेको बताए। सुवेदीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शिविर बसेको बताउँदै त्यसको संरक्षण तत्कालीन समयमा माओवादीले गरेको बताए।

अर्का स्थानीय दिनेश नगर्जीले ठूलो त्याग, तपस्यापश्चात् आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुँदै गएको अवस्थामा शिविर खाली गरी सरकारले व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा जान नसकिने बताए।

“सरकारले नदीको किनार, जङ्गलको छेउछाउ, सीमा क्षेत्र आसपास व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँ हामी जान सक्दैनौँ”, दिनेशले भने, “नागरिकहरूले आफ्नो खुन पसिना बगाएर कमाएको लाखौँ खर्च गरेर बस्ने व्यवस्था गरेका छन्। अहिले यो सबै उठाएर हामी कसरी जान सक्छौँ रु”

त्यस्तै, धनञ्जय तिमिल्सिनाले यदि सरकारले उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा त्यहाँ आवाससहितको व्यवस्था गर्न सकेमात्र केही सोच्न सकिने बताउँदै यही अवस्थामा बसेको ठाउँ छोडेर जान नसकिने बताए। “हामीले चैत–वैशाखको हुरी, बर्सातको डुबानसँगै पुस–माघको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो यही शिविरमा काटेका छौँ”, तिमिल्सिनाले भने, “अब हामी यहाँबाट जान सक्दैनौँ। बरु, ज्यान जाला, उठाउन आउनेसँग प्रतिकार गर्छौँ।”

यस विषयमा टीकापुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष गङ्गाराम आचार्यले क्याम्पसको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई सरकारले जुनसुकै ठाउँमा सारे पनि त्यहाँ जानुपर्ने बताएका छन्। “अर्काको मातहतमा रहेको जग्गामा बस्छौँ भन्नु गलत हो। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी सरकारले व्यवस्थापन गर्छ”, आचार्यले भने। वडाध्यक्ष आचार्यले क्याम्पसले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने भएकाले सुकुम्बासीले ठाउँ खाली गर्नुको विकल्प नभएको बताए।

क्याम्पस प्रशासनले यसअघि नै जग्गा खाली गराउने विषयमा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसले अहिले कृषि विज्ञान सङ्काय सञ्चालनमा ल्याएको छ।

विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि र भोलि कृषि विश्वविद्यालयका रुपमा स्तरोन्नतिका लागि पनि जग्गा अझै कम हुने भन्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन क्याम्पस प्रशासनले आग्रह गर्दै आएको छ।

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको ३०० बिघा जग्गा सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण भएको छ। त्यो अतिक्रमित जग्गामा स्थानीयवासीको पहलमा आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा छ। विद्युत् सेवा टीकापुर नगरपालिकाको समन्वयमा विस्तार भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। आवश्यक सार्वजनिक संरचनाहरू स्थानीयवासीकै पहलमा निर्माणसमेत भएका छन्। रासस