काठमाडौं । जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने सर्वोच्चको आदेश र फैसला सिंहदरबारले अटेर गर्दै आइरहेको छ । कारोना भाइरसको महामारीबीच सर्वोच्चले जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरकारका नाममा सय बढी आदेश जारी गरेको छ । सरकारले आदेशको मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । २ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई कोरोना कोषको रकम खर्च गरेर निःशुल्क उद्दार गर्नु’ भनि आदेश जारी गर्यो । अदालतको आदेशको पालना नगरी सरकारले निजी कम्पनी यति समूहको हिमालयन एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्सलाई उद्दार गर्ने ठेक्का दियो ।

विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई सरकार आफैंले अग्रसर भएर निःशुल्क उद्दार गर्नुको साटो ठेक्का लगाएर मंहगोमा चार्टर गरायो । श्रम गरी विदेशमा दुःख गरेका मजदुरसँग झन् महंगो भाडा उठाउन जहाज चार्टड गर्ने अनुमति दियो । मुलुकको आधा अर्थतन्त्रको हिस्सेदार ती श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स हो भन्ने हेक्का सरकारले राखेको देखिन्न । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगरेको यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो । यि बाहेक सरकारले ८० वटा आदेश अझैसम्म कार्यान्वयन गरिरहेको छैन ।

९ चैतदेखि १५ असारसम्म सर्वोच्चमा जनसरोाकारका ४ सय ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । ती सबैजसो निवेदन इजलासमा पेस भइसकेका छन् । ‘अहिले दैनिक दर्जनभन्दा बढी रिट पर्न थालेका छन् । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा १०५ वटा रिट दर्ता भएका छन्,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने । विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन, शहरका मजदुरलाई गाउँसम्म पु¥याउनु, क्वारेन्टिइन, आइसोलेशन तथा अस्पतालको सेवालाई स्तरीय बनाउन, गर्भवती महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवा प्रत्याभूत गर्न र कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सर्वोच्चले सरकारलाई एकपछि अर्को आदेश दिएको छ । न्यायलयको सम्मान नगर्दा स्वयं सरकारले गरेपछि ‘कानूनी राज’को खिल्ली उडाएको छ ।

विशेष गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा नागरिकको उपचार र राहतका लागि सर्वोच्चले गरेका आदेश कार्यन्वयन र पालना भएका छैनन् । चैत २४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएकालाई स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने नागरिकको उद्दार गर्नु र संक्रमितको उपचार गर्न भनी आदेश जारी गरेको थियो । ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने सरकारको नीति स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले भनेको छ– ‘लकडाउनका कारण आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पारदर्शी रूपमा राहत वितरण गर्नु, क्वारेन्टिनहरू विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को मापदण्ड अनुसार भए÷नभएको अनुगमन गर्नु ।’

साथै, विदेशबाट हवाईजहाज र स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको नपाइएको भनि सो इजलासले उनीहरूलाई पत्ता लगाई आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टिनमा राख्न भनेको थियो । ‘कोरोना भाइर संक्रमणको परीक्षण अत्यन्तै न्यून मात्रामा भएकाले, परीक्षणको मात्रा थप विस्तार गर्नु । संक्रमितहरूको उपचारका लागि छिटो भन्दा छिटो स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा पुर्याउन हेलिकोप्टरद्वारा एयरलिफ्ट गर्ने व्यवस्थासमेत गर्नु,’ सर्वोच्चको आदेश छ– ‘निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षालाई समेत ध्यान दिई पीपीईलगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सुनिश्चित गरी अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा जारी राख्ने व्यवस्था गर्नु । मुलुकमा आइसीयू बेड र भेन्टिलेटरको संख्या कम भएको देखिएकाले त्यसको संख्या बढाउन शीघ्र पहल गर्नु ।’ नागरिकको उपचारका लागि हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गर्नु भनेर देशको सर्वोच्चले आदेश दिए पनि सरकारले एम्बुलेन्स समेत व्यवस्था नगरेकोे भनेर गुनासो आइरहेको छ ।

पीसीआर परीक्षण पनि अपर्याप्त न भएकोले कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुने अधिकांश नागरिकको रिपोर्ट मृत्युपछि मात्र आउने गरेको छ । विदेशमा भएका नागरिकको उद्दारको विषयमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासले पनि सरकारलाई अर्को आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता मीना खड्का र अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले छुट्टा–छुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले २५ चैतमा दिएको आदेशमा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधानको धारा ५ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नेपालका नागरिकहरू संसारको जुनसुकै भागमा बसेको भए पनि उनीहरूलाई रोग र भोकले मर्न दिने अवस्था आउन नदिन र उनीहरूको जीवन सुरक्षा गर्ने राज्यको कर्तव्य हो ।

यो कर्तव्यबाट कुनै पनि अवस्थामा राज्य विमुख हुन सक्दैन ।’ विदेशमा खान–बस्न र विपतमा परेर देश फर्कन चाहेका नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले अर्को आदेश दिएको थियो । ‘आउनुपर्ने अवस्थाका नागरिकलाई नेपाल ल्याएर सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्नु । तत्काल ल्याउन नसकिने अवस्थामा जहाँ हो त्यहीँ स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको यथोचित प्रबन्ध गरी नागरिकको हकहितको रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।’ ४ वैशाखमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले विदेशमा रहेका नागरिकको उद्दारको विषयमा सरकारले द्रुत र प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेपछि परमादेश दिएको थियो ।

उक्त परमादेशमा भनिएको छ– ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिने गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, तर हाल रोजगारी गुमाएर अत्यन्त जोखिमपूर्ण रूपमा अस्वस्थ, असुरक्षित जीवन बिताउन बाध्य नेपाली नागरिकलाई जीवनको हक, स्वास्थ्य उपचारको हक दिलाउन र विना भेदभाव स्वदेश फर्काउन उनीहरूको मानव अधिकार हो ।’ ५ बैशाखमा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले आदेश जारी गर्दै भनेको छ– ‘लकडाउनका कारणले काठमाडौंलगायतका शहरी क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरू आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको गाउँ, नगरतर्फ पैदल प्रस्थान गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पु¥याउने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

गन्तव्यमा पुगिसकेका नागरिकलाई आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गर्नु ।’ त्यस्तै सो इजलासले संक्रमण पैmलने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी पीसीआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने र स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधी र सामग्री विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हुने गरी खरिद गर्न–गराउन आदेश दिएको थियो । १७ वैशाखमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले कारागारमा रहेका कैदीहरुलाई छुट दिने कार्यमा ध्यान दिन, कानुन अनुसार मिल्नेलाई रिहाइ गर्नु भनी आदेश दिएको दिएको थियो । ४ जेठमा अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायको रिटमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले कोभिड–१९ले लकडाउन भएका बेला स्वदेशी तरकारीले बजार नपाउने तथा भारतलगायत विदेशबाट आउने तरकारी विषादी परीक्षणबिना आएको भन्दै परीक्षण गरेर मात्रै देश भित्र्याउन भनेको थियो ।

सोही दिन न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले संविधानको धारा १६ ९१० ले कुनै पनि नागरिकलाई भेदभाव गरिने छैन भनेको छ । त्यस्तै धारा ३६ ले सम्पूर्ण नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक अधिकार तथा मानवीय जिम्मेवारीका आधारमा कागज नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि राहत उपलब्ध गराउनु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।’ १८ जेठमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासले सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा सन्तोषजनक रूपमा नबढाएको तथा उपचारको प्रबन्ध पनि पर्याप्त मात्रामा गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई तत्कालै त्यस्तो प्रबन्ध गर्न भनेको थियो ।

साथै क्वारेन्टिनमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिको अविलम्ब पीसीआर विधिबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु । औषधि र स्वास्थ्य सामग्री निःशुल्क रूपमा वितरण गर्नु र भोजन, पानी र शौचालयको उचित प्रबन्ध गर्न ।’ यी लगायत सय बढि आदेशको सरकारले कुनै कार्यन्वयन गरेको छैन । सरकारले आदेश पालना नगरी अदालतको मानहानी गरेको भनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र समेत काटेको छ ।