धनगढी, ३० भदौ / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासका नाममा पछिल्ला आठ आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, आवास तथा सहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भए पनि प्रदेशका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति भने अझै कमजोर देखिएको छ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्मको तथ्यांक सहितको स्थितिपत्र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ओम विक्रम भाटले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका छन्।
पत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८२/०८३ को अवधिमा ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसको ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्चको आधारमा मन्त्रालयको समग्र वित्तीय प्रगति ७३.०२ प्रतिशत छ।
तर अहिले सञ्चालनमा रहेका १९३ बहुवर्षीय आयोजनामध्ये १२९ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। आर्थिक प्रगतिको अवस्था पनि उस्तै कमजोर छ। १२७ आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
यसले प्रदेश सरकारको ठूलो लगानी भए पनि आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्थालाई देखाउँछ।
३१ आयोजना रुग्ण
मन्त्रालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र ढिलासुस्तीका कारण मात्रै ३१ वटा बहुवर्षीय आयोजना समस्याग्रस्त अर्थात् रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्।
आयोजना कार्यान्वयनमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती मात्र होइन, सुदूरपश्चिमको भौगोलिक अवस्था पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा पहिरोको जोखिम, कडा चट्टान, भौगोलिक विकटता र निर्माणकै क्रममा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाले काम प्रभावित हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी आयोजना छनोट र बजेट निर्माणका लागि स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, बहुवर्षीय आयोजनामा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नहुनु तथा रकमान्तरको समस्याले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा असर पारेको छ।
करिब ८ हजार आयोजना, बजेट छरिँदा समस्या
प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकासमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण समस्या आयोजनाको अत्यधिक संख्या हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै मन्त्रालयअन्तर्गत करिब ८ हजार साना आयोजना सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ। धेरै साना आयोजनामा बजेट छरिँदा ठूला तथा प्राथमिकताका आयोजनालाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन समस्या भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नेभन्दा नयाँ आयोजना थपिने प्रवृत्तिले पनि पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको देखिन्छ।
मन्त्रालयले सडक अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी स्थानीय विवाद र साइट क्लियरेन्सको समस्यालाई समेत आयोजना कार्यान्वयनको प्रमुख अवरोधका रूपमा औंल्याएको छ।
सडकमा ४६ सय किलोमिटर थपियो
प्रदेश सरकार स्थापनापछि सुदूरपश्चिममा सडक पूर्वाधार भने उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा ४ हजार ६ सय ४५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। त्यसमध्ये १ हजार १६ किलोमिटर कालोपत्रे, १ हजार ५ सय ८४ किलोमिटर ग्राभेल र २ हजार ४५ किलोमिटर कच्ची सडक छन्।
यस्तै, ११० वटा पुल निर्माण भएका छन्। तीमध्ये ६९ वटा मोटरेबल पुल र ४१ वटा झोलुङ्गे पुल रहेका छन्।
तर सडकको कुल लम्बाइ बढे पनि कच्ची सडकको हिस्सा ठूलो हुनु र कतिपय सडक वर्षायाममा सञ्चालनमै समस्या हुने अवस्थाले निर्माणको गुणस्तर तथा दिगोपनमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ।
खानेपानीमा पनि अधुरा आयोजना थुप्रिँदै
प्रदेश सरकारले खानेपानी विस्तारमा पनि उल्लेख्य लगानी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार १ हजार ४४८ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन्।
यी योजनामा ३ हजार १२८ इन्टेक, ३ हजार २३२ पानी पोखरी निर्माण तथा १२ हजार ४९२ किलोमिटर पाइपलाइन जडान गरिएको छ। योजनाबाट ५ लाख ७१ हजार ८५ जना नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको मन्त्रालयको दाबी छ।
तर अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले लगानी गरेका करिब १ हजार १५० खानेपानी आयोजना अधुरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसले नयाँ योजना निर्माणसँगै पुराना तथा अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने विषय प्रदेश सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको देखाउँछ।
सिँचाइमा पनि ठूलो लगानी
प्रदेश सरकारको लगानीबाट सतह सिँचाइमार्फत ३३ हजार २४६ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइमार्फत ४ हजार ९६५ हेक्टर र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइमार्फत २ हजार ७२९ हेक्टर क्षेत्र लाभान्वित भएको छ।
मर्मतसम्भारबाट थप ४१ हजार ६९६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुनःस्थापित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, २ हजार ७५६ किलोमिटर पक्की कुलो तथा ४०१ वटा डिप ट्युबवेल निर्माण भएका छन्। नदी नियन्त्रणतर्फ ५२० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी ५ हजार २५ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ।
केही गौरवका आयोजना सम्पन्न, केहीको प्रगति दयनीय
प्रदेश गौरवका आयोजनाको प्रगतिमा पनि ठूलो अन्तर देखिन्छ। दैजी–जोगबुढा–पोखरा–ढुङ्गाड सडकका विभिन्न खण्डमा राम्रो प्रगति देखिए पनि सबै आयोजनाको अवस्था समान छैन।
दार्चुलाको खलंगा–खार–देथला–परिवगड–खण्डेश्वरी सडकको एउटा खण्डको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४.३७ प्रतिशत मात्रै छ।
यस्तै, पातिहाल्ना–तल्कोट–सैपाल–हुम्ला सडकअन्तर्गतको एउटा खण्डमा भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत पुगेको देखिए पनि वित्तीय प्रगति १९.५५ प्रतिशत मात्रै रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ चिसापानी–जंगलघाट–बडीमालिका सडकको गैरीटाँड–कमलबजार–बाँसकाँडा खण्डमा १०० प्रतिशत भौतिक र ९९.९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
यसले प्रदेशका गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा एउटै गति नभएको देखाउँछ।
५ हजारभन्दा बढी घर बने
प्रदेश सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार ३४६ निजी आवास निर्माण भएका छन्।
जोखिममा रहेका बस्ती व्यवस्थापन गर्न २५ वटा एकीकृत आवास र ९४५ सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माण भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सहरी विकासतर्फ १६३ सडक, १७ किलोमिटर ढल निकास र ११ वटा पार्क निर्माण भएका छन्।
पूर्वाधार बने, उत्पादनसँग जोड्न सकिएन
प्रदेश सरकारको आफ्नै मूल्यांकनमा पूर्वाधार निर्माणलाई उत्पादनसँग जोड्न नसकिएको समस्या रहेको उल्लेख छ।
सडक र सिँचाइ निर्माणमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि ती पूर्वाधारबाट कृषि उत्पादन, रोजगारी तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव सिर्जना गर्ने गरी एकीकृत योजना बन्न नसकेको देखिन्छ।
यही कारण मन्त्रालयले अब पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्ने रणनीति अघि सारेको छ।
अब अधुरा आयोजना प्राथमिकतामा
मन्त्रालयले आगामी दिनमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।
विशेषगरी कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका खानेपानी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।
आयोजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न ‘आयोजना जीवन चक्र’ अवधारणा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग तथा विशेष उद्देश्यका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, नदी नियन्त्रणलाई तटबन्धमा मात्र सीमित नराखी जग्गा उकास र व्यावसायिक कृषिसँग जोड्ने तथा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा आयोजनामा एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ कार्यक्रम लागू गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ।
यातायात व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका लागि मुख्य राजमार्ग तथा सहरी सडकमा ट्राफिक बत्ती, सडक संकेत र एएनपीआर क्यामेरालगायत प्रविधि जडान गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
चुनौती अब नयाँ सडक होइन, बनेको पूर्वाधारको परिणाम
सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ र आवास क्षेत्रमा भौतिक संरचना थपिएका छन्। तर प्रदेश सरकारकै तथ्यांकले देखाएको १९३ बहुवर्षीय आयोजनामध्ये १२९ वटा ५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगतिमा रहनु, ३१ आयोजना रुग्ण हुनु र करिब १ हजार १५० खानेपानी आयोजना अधुरो रहनुले पूर्वाधार विकासको अर्को पक्ष उजागर गरेको छ।
अब प्रदेश सरकारका लागि चुनौती केवल कति किलोमिटर सडक बन्यो, कति पुल थपिए वा कति बजेट खर्च भयो भन्नेमा सीमित छैन। कति आयोजना समयमै सम्पन्न भए, निर्माण भएका पूर्वाधार कति गुणस्तरीय र दिगो भए तथा ती पूर्वाधारले प्रदेशको उत्पादन, रोजगारी र नागरिकको जीवनमा कति परिवर्तन ल्याए भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
प्रदेश सरकारको आगामी रणनीति पनि यही चुनौती समाधानतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।
स्थितिपत्रको समग्र अंश यस्तो छ
