धनगढी, १० जेठ / नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश भेलाले पार्टीभित्रको वर्तमान नेतृत्व, विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचना, सरकारको कार्यशैली तथा संगठनात्मक अवस्थामाथि कडा समीक्षा गर्दै १५औँ महाधिवेशनलाई “एकता, आत्मसमीक्षा र पुनर्गठन” को अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

धनगढीमा सम्पन्न भेलाले पार्टी इतिहासकै जटिल मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई थप विभाजित बनाएको दाबी गरेको छ। भेलामा सहभागी ९ वटै जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताले विशेष महाधिवेशनका कारण १४औँ महाधिवेशनबाट स्थापित संरचना विस्थापित भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचन परिणाममा देखिएको धारणा राखेका छन्।

भेलाले पछिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामले पनि वर्तमान नेतृत्वप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र एकतामुखी बनाउन साविक तथा वर्तमान नेतृत्वबीच समन्वय कायम गरी तटस्थ निर्वाचन समिति गठन गर्न माग गरिएको छ।

भेलामा पार्टी अनुशासनका नाममा गरिने कारबाही प्रक्रिया विधिसम्मत, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ। पार्टीभित्र फरक विचार राख्ने नेता–कार्यकर्तामाथि विभेद नगरी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

भेलाबाटै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा माथि विगतमा लगाइएका आरोप तथा त्यसले पार्टी संगठनमा पारेको प्रभावमाथि पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको कांग्रेस अहिले कमजोर बन्दै जानु लोकतन्त्र र जनविश्वासकै लागि चिन्ताको विषय भएको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ।

त्यस्तै वर्तमान सरकारप्रति पनि भेलाले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण अपारदर्शी रहेको, सरकारले संसदलाई कमजोर बनाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको तथा न्यायपालिका र संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाइएको छ। संविधान, लोकतन्त्र र मौलिक अधिकारको सम्मान गर्दै शासन सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

भेलाले धान रोपाइँको समयमा मल अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी तथा सुकुम्बासीमाथिको व्यवहारलाई सरकारको असंवेदनशीलता भएको टिप्पणी गरेको छ। बर्खायाम नजिकिँदै गर्दा विपद् व्यवस्थापनमा समेत सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाइएको छ।

संगठनात्मक विषयमा भेलाले १४औँ महाधिवेशनबाट अद्यावधिक भइसकेको क्रियाशील सदस्यता पुनः नवीकरण गर्नु आवश्यक नरहेको धारणा अघि सारेको छ। अनावश्यक प्रक्रियामा पार्टीलाई अल्झाउनु भन्दा संगठन सुदृढीकरण, प्रशिक्षण र कार्यकर्ता परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

भेलाले नेपाली कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको अधिकार खोस्ने कार्य विधान र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने चेतावनी दिएको छ। असहमति समाधानका लागि संवाद र प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बलपूर्वक निर्णय स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ।

पार्टीभित्र एकता कायम गर्न नेतृत्व तहमा लचकता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट बनेको समितिले “सबैको सभापति” बन्ने व्यवहार देखाउनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ। कांग्रेसको शक्ति आदेशमा नभई सम्मान, सहमति र आत्मीयतामा आधारित रहेको ऐतिहासिक सन्देशलाई पुनः स्मरण गराइएको छ।

विधान संशोधनको विषयमा पनि भेलाले असहमति जनाएको छ। पाँच वर्षसम्म कायम रहने विधानलाई आमूल परिवर्तन गर्ने प्रयास संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने दाबी गर्दै कुनै पनि संशोधन न्यायसम्मत र वैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

भेलाले बाजुराको रानीसैन क्षेत्रको विषयलाई समेत उठाएको छ। सैपाल हिमालको पूर्वी बेस क्याम्पका रूपमा परिचित उक्त क्षेत्रको ऐतिहासिक, पर्यटकीय र सामरिक महत्वलाई मध्यनजर गर्दै संघीय तथा प्रदेश सरकारले तथ्यगत अध्ययन गरी स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने माग गरिएको छ।

यस्तै, धनगढीमा सम्पन्न भेलाले हाल विदेशमा उपचाररत नेता शेरबहादुर देउवा तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको छ।

यस्तो छ घोषणापत्र:-