धनगढी, ८ जेठ / धनगढीमा ‘आर्थिक विकासको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरण’ विषयक सार्वजनिक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को युगमा आर्थिक विकासको भूमिकामाथि गहन बहस गरिएको थियो।
नीति निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व, प्राध्यापक, अर्थविद्, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको कार्यक्रममा लोकतन्त्रलाई व्यवहारिक रूपमा मजबुत बनाउन आर्थिक रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै एफईएस नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि सारा कलुस्नरले लोकतन्त्र केवल राजनीतिक अभ्यासमा सीमित नभई नागरिकको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदा मात्र प्रभावकारी बन्ने बताइन्। उनले सामाजिक न्याय र आर्थिक अवसरबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए लोकतान्त्रिक मूल्य अझ संस्थागत हुने धारणा राखिन्।
एफईएस नेपालका चन्द्रेव भट्टले कार्यक्रमको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समावेशी विकाससँग जोड्न नसकिए असमानता बढ्ने चेतावनी दिए। उनले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय नीतिसम्म आर्थिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्य वक्ता वरिष्ठ अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले आर्थिक नीति र लोकतान्त्रिक स्थायित्वबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न दूरदर्शी नीति आवश्यक रहेको बताए। उनले युवाको उत्पादनशील सहभागिता र निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धिलाई आर्थिक सुधारको मुख्य आधारका रूपमा व्याख्या गरे।
त्यसैगरी त्रिभुवन युनिवर्सिटीका सहायक प्राध्यापक बिनय मिश्रले सुशासन, कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शी नीति निर्माणमार्फत लोकतन्त्र सुदृढ हुने धारणा राखे। टिप्पणीकार इस्माइल चौधरीले स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रभावकारी बनाउन जनसहभागिता र उत्तरदायित्व बढाउनुपर्ने बताए।
नेपाल टेलिभिजनकी उपमहाप्रबन्धक आरती चटौतले पपुलिज्म बढिरहेको वर्तमान समयमा सामाजिक न्याय र सशक्तीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरिन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमराज भट्टले निर्वाचन प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रभाव प्रदेशस्तरमा विस्तार हुँदै गएको बताए।
कार्यक्रममा प्राध्यापक कपिल अधिकारीले एआईको विकाससँगै लोकतन्त्र र आर्थिक प्रणालीमा देखिन सक्ने अवसर तथा चुनौतीबारे विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए। उनले प्रविधिमैत्री नीति निर्माण र डिजिटल साक्षरता अबको लोकतान्त्रिक विकासको प्रमुख आधार बन्ने बताए।
समापन सत्रमा सहभागीहरूले यस्ता बौद्धिक बहस र अन्तरक्रियाले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई थप परिपक्व बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। सहभागीहरूले धनगढीमा यस्ता उच्चस्तरीय सार्वजनिक छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन्।
