धनगढी, २४ वैशाख / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फेरि परिवर्तनको चर्चामा तानिएको छ । प्रदेशको सत्ता समीकरण र दलभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिका कारण नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने चर्चा तीव्र बनेको हो ।
केही समययता नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । दलभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको तयारी र होडबाजी चलिरहेको चर्चा भइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख २३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका एमाले सांसदहरूलाई गुण्डुमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
उक्त छलफलपछि तत्काल संसदीय दलको नेता परिवर्तन नगर्ने दिशामा सहमति जुटाइएको बुझिएको छ । ओलीको हस्तक्षेपपछि एमालेभित्र देखिएको विवाद केही समयका लागि मत्थर भएको छ ।
यता नेपाली कांग्रेसभित्र पनि संसदीय दलको नेतृत्व र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको भूमिकालाई लिएर बहस सुरु भएको विभिन्न राजनीतिक सामग्री र चर्चाबाट संकेत मिलेको छ । कांग्रेसको पछिल्लो आन्तरिक संरचना परिवर्तनपछि पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र वर्तमान सभापति गगन थापा पक्षबीच केही मतभेद सतहमा देखिन थालेको छ ।
तर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसको शक्ति समीकरण हेर्दा तत्काल मुख्यमन्त्री शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सहज अवस्था भने देखिँदैन । कांग्रेसका १८ प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये अधिकांश सांसद देउवा निकट मानिने भएकाले शाहविरुद्धको प्रयास तत्काल सफल हुने सम्भावना न्यून रहेको आकलन गरिएको छ ।
यद्यपि प्रदेशसभामा वाम शक्तिको प्रभाव बलियो रहेकाले आगामी राजनीतिक समीकरणले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ । विशेषगरी नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बीच सहकार्यको वातावरण बनेमा मुख्यमन्त्री शाहको पद संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
अब सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य धेरै हदसम्म एमालेको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ । एमाले सरकारमै रहने कि नयाँ सत्ता समीकरणतर्फ अघि बढ्ने भन्ने निर्णयले प्रदेश राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
