धनगढी, १५ भदौ   । ८५ वर्ष पुरानो कैलाली कारागारको पर्खाल भत्काएर दुई ब्लकका कैदीबन्दीबिच झडप हुँदा एक जनाको ज्यान गएको थियो भने ४७ जना घाइते भएका थिए । यो घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्र होइन, देशभरकै कारागारको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने चित्र प्रस्तुत गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटा जिल्लामा रहेका कारागारको क्षमता जम्मा ७१५ जनाका लागि छ तर एक हजार ४०४ कैदीबन्दी राखिएका छन् । कैलालीका कारागारको अवस्था मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका अधिकांश कारागार जीर्ण अवस्थामा छन् भने सबैमा भौतिक सुविधाको अभाव देखिएका छन् ।

  विसं १९९७ मा निर्माण भएको कैलाली कारागारका जेलर प्रकाश ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “कारागारको पर्खाल तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ कैदीबन्दी मिलेर पर्खाललाई धकेलियो भने भत्किने अवस्थामा छ पर्खाल ।” कारागारबाहिरको पर्खाल पनि कमजोर छ, कुनै दिन त्यसलाई भत्काएर कैदी भाग्न सक्छन् भन्दै उहाँले कारागार आफैँमा संवेदनशील ठाउँ हो, यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । कारागार घटनापछि प्रदेश सरकारले आवश्यक सुधार तत्कालै सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार सुधारका लागि कारागार प्रशासनले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ । पत्रको जवाफ अहिलेसम्म नआएको उहाँले बताउनुभयो ।

१५० जना राख्न सक्ने क्षमता सो कारागारमा करिब सात सय कैदीबन्दी छन् । उनीहरू खाँदिएर सुत्नुपर्ने र शौच गर्न लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ गरी तीन वटा ब्लक रहेको कारागारमा ‘ए’ र ‘बी’ मा पुरुष कैदीबन्दी र ‘सी’ ब्लकमा महिला कैदीबन्दी राखिएका छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेका कारण तत्कालै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

छतको ढुङ्गा झरेर कैदी घाइते 

साउन ३० गते शुक्रबार साँझ छत (सिलिङ) बाट ढुङ्गा खस्दा एक कैदीबन्दीको छातीमा चोट लागेर घाइते भएका छन् । यो घटना कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित जिल्ला कारागारको हो ।

  कारागारको भवन यति जीर्ण भइसकेको छ कि सिलिङबाट ढुङ्गा चोइटिएर झर्न थालेका छन् । कारागारका निमित्त जेलर रामदत्त जोशी भन्नुहुन्छ, “जीर्ण कारागार भवनको छत कतिखेर तल खस्छ, थाहा छैन, कैदीबन्दी ज्यान जोखिममा राखेर बसेका छन् ।” नयाँ भवन निर्माणका लागि सहयोग नपाउँदा कैदी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको जिल्ला कारागारका निमित्त जेलर रामदत्त जोशी बताउनुहुन्छ ।

कारागारको भवनको मर्मतसम्भारका लागि भीमदत्त नगरपालिका, प्रदेश सरकार र प्रशासनलाई पटक पटक गुहार गरिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उहाँको गुनासो छ । २०२४ सालमा निर्माण भएको सो कारागारको क्षमता १४० जनाको रहेको तर हाल ४७० कैदीबन्दी छन् । त्यसमध्ये लागुऔषध मुद्दाका मात्र १७६ जना कैदी छन् । विद्युत् भार थेग्न नसक्दा मिटर खस्ने समस्या रहेको हुनाले बेला बेला विद्युत् कटौती गर्नु परेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । गत असारमा विद्युत् प्राधिकरण कञ्चनपुरलाई यो समस्याबारे जानकारी गराइएको हो तर हालसम्म समाधान नभएको गुनासो जेलर जोशीको छ । विद्युत् प्राधिकरण महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र प्रमुख चुटुनकुमार श्रीवास्तवले आफ्नातर्फबाट विद्युत् कटौती नभएको दाबी गर्दै त्यहाँबाट माग भए अनुसार असार अन्तिम साता नै क्षमता अभिवृद्धि गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

क्षमताभन्दा कम कैदी

  कारागार डडेलधुरामा क्षमताभन्दा कम कैदी भएका कारण त्यहाँ खासै समस्या नदेखिएको बताइएको छ । १२५ जनाको क्षमता रहेको सो कारागारमा हाल ११८ कैदीबन्दी रहेका छन् । अझै सात जना कैदी कम छन् । कारागार प्रशासक सन्तोषकुमार भट्टका अनुसार थुनुवा १६ र कैदीबन्दी १०२ सहित ११८ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारमा क्षमताभन्दा कम कैदीबन्दी रहेकाले कुनै समस्या नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “क्षमताभन्दा बढी भए व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्थ्यो तर क्षमताभन्दा कम बन्दी भएकाले कुनै समस्या छैन ।” कारागारमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २२ को टोलीले सुरक्षा दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तो हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका कैदीबन्दीले २०७५ असोजमा विभिन्न माग राख्दै आमरण अनशन बसेका थिए । उनीहरूले केही असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई ६० प्रतिशत माफी मिनाहाको पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राख्नेलगायत सातबुँदे माग राखेका थिए ।

महिला कारागारमा पुरुष कैदी  

  कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदी भएपछि कारागार कार्यालय दार्चुलाको महिला कारागारमा पुरुष कैदीलाई राखिएको पाइएको छ । यहाँ १५ जना महिला र २५ जना पुरुष गरी ४० जना कैदी राख्ने क्षमता भए पनि हाल ७९ जना कैदी राखिएका छन् । पुरुष कैदीको सङ्ख्या धेरै भएपछि १५ जना कैदीलाई महिला ब्लकमा राखिएको जेलर सरिता चन्दले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि त्यहाँ हाल महिला कैदी छैनन् ।

कारागारमा एक भारतीयसहित ७९ जना पुरुष कैदी रहेको उहाँले बताउनुभयो । कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की भरिने समस्या छ भने खानेपानी भण्डारणका लागि आवश्यक साधन छैन । उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालको अवस्थामा जेनतेन समस्या समाधान गरिएको छ, महिला कैदी आउनेबित्तिकै व्यवस्थापनमा फेरि समस्या हुन्छ ।” २०२२ सालमा निर्माण गरिएको कारागारको कम्पाउन्ड जीर्ण भइसकेको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि पनि निकै समस्या छ । हाल एउटा सानो कोठाबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । तीन कोठा रहेको भवनमा सुरक्षाकर्मी बस्ने, कार्यालय सञ्चालन र चौबिसै घण्टा ड्युटी बस्ने कर्मचारीले लिएका छन् ।

महिलालाई बस्ने समस्या 

 बैतडी कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी रहेको पाइएको छ । १५ पुरुष र १० महिला गरेर २५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा अहिले ६२ जना पुरुष रहेका छन् । ठाउँ अभावका कारण महिला बन्दीलाई डडेलधुरा पठाउने गरिएको छ । २०४० सालमा स्थापना भएको बैतडी कारागारमा ठाउँ अभाव मात्रै होइन, भवन पनि जीर्ण अवस्थामा रहेको छ । बसाइ व्यवस्थापनमा समस्या भएको भन्दै कैदीले दिनहुँ गुनासो गर्ने गरेको कारागारका जेलर धारा भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साँघुरो जीर्ण भवनमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राख्नु परेको छ । पुरुषको सङ्ख्या बढी हुँदा महिला बन्दीलाई बस्न समस्या हुँदा अन्य जिल्ला स्थानान्तरण गर्दै आइरहेका छौँ ।”

सरकारले कारागारको नयाँ भवन निर्माण गर्न १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेपछि यो वर्ष भवनको ठेक्का सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो । कारागारको जीर्ण भवन रहेका स्थानमा नयाँ भवन बन्ने भएकाले कैदीबन्दी स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । यद्यपि अदालतमा मुद्दा चलिरहेका थुनुवाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभागसँग छलफल भइरहेको जेलर भण्डारीले बताउनुभयो ।

पूर्वाधारको अभाव

 बझाङ कारागारमा पनि क्षमताभन्दा कम कैदी भएको कारण खास समस्या छैन तर आधारभूत पूर्वाधार कमीका कारण केही समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ । १०५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा हाल ७४ जना कैदी मात्र छन् । सबै जना पुरुष नै छन् । पछिल्लो समय कारागारभित्र वातावरण शान्त भए पनि पूर्वाधार अभावले कैदीलाई बस्न समस्या भइरहेको कारागारका जेलर राजेन्द्र फराडाले बताउनुभयो । ढल निकास, शौचालयको अवस्था, फोहोर व्यवस्थापन, सवारीसाधन अभाव र सुरक्षाकर्मीको कमी कारागारका मुख्य समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला कारागारमा २२ वटा शौचालय भए पनि सबैको शौचालयको दिसापिसाब जम्मा हुने एउटा मात्र सेफ्टी ट्याङ्की छ । पटक पटक सफा गर्दा समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । शौचालयका कारण स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ । यस सम्बन्धमा पटक पटक स्थानीय तहसँग समन्वय गरिए पनि कुनै ठोस पहल नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । दरबन्दी अनुसार २२ जना सुरक्षाकर्मी आवश्यक भए पनि हाल प्रहरी सहायक निरीक्षकसहित १५ जना मात्र कार्यरत छन् ।

एउटै कोठामा सबै कार्य 

  डोटी कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभावमा व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको छ । डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीका अनुसार ३० जना कैदी राख्ने क्षमता भएको सो कारागारमा ६५ कैदी छन् । जीर्ण भवन र क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीका कारण दैनिक व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सदरमुकाममा नयाँ भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ ।”

भौतिक पूर्वाधारको अभावमा कैदीलाई नुहाउने, धुनेदेखि शौचालयको प्रयोगमा समेत समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । राणाकालमा निर्माण गरिएको कारागार भूकम्पीय हिसाबले जोखिमपूर्ण पनि छ । एउटै कोठाभित्र स्वास्थ्य सेवालगायतका प्रशासनिक कार्य गर्नु परेको कारागार कार्यालय डोटीका प्रमुख लालबहादुर बोगटीले बताउनुभयो ।

कारागारका लागि नयाँ भवन

 २०३७ मा २५ जना कैदी राख्ने क्षमताको कारागार निर्माण भएको थियो तर त्यहाँ हाल ६५ जना कैदी छन् । कारागार पुरानो र जीर्ण बन्दै गएकोले अहिले यहाँ कैदीबन्दी व्यवस्थापन गर्न निकै सकस भएको कारागारका प्रशासक अनिलकुमार तिवारीले बताउनुभयो । कारागार धेरै पुरानो भएकाले यहाँ कैदीबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकस भएपछि अहिले नयाँ कारागार निर्माणको सुरसार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सघन सहरी विकास अन्तर्गतको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नौ करोड ३५ लाख रुपियाँमा एक सय जना बस्ने क्षमताको कारागार निर्माण हुने गरेर टेन्डर भएको छ ।

कारागारमा पानीको समस्या

 अछाम कारागारमा पनि क्षमताभन्दा कम कैदी छन् । सो कारागारमा ७५ जना कैदी राख्ने क्षमता छ । हाल ६५ जना कैदी जीवन बिताइरहेका छन् । बसाइमा समस्या नभएपछि कारागारमा खानेपानीको निकै समस्या हुने गरेको कारागार कार्यालयका प्रमुख इन्द्रबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । बर्सातमा खानेपानीमा भल मिसिने गरेकाले शुद्ध खानेपानीको अभाव हुने गरेको बताउँदै उहाँले पानीको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । कारागारमा विद्युत्को पनि समस्या रहेको छ । सो समस्या समाधानका लागि सङ्घीय मन्त्रालयबाट पाँच लाख रुपियाँ बजेट आएको उहाँले बताउनुभयो ।