बालबालिका भविष्यका कर्णधार मात्रै नभई वर्तमानका साझेदार तथा हिस्सेदार पनि हुन्। बाल अधिकार बालबालिकाले पाउनुपर्ने जन्मसिद्ध र नैसर्गिक अधिकार हो। नेपालको परिवृक्षमा बालबालिका नितान्त र विशुद्ध रूपमा मौलिक हक अथवा नागरिक अधिकारको रुपमा समेत बाल अधिकारको उपभोग र प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (CRC) अनुमोदन गर्नुका साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायत विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कानुनी रूपमा नेपालमा बालअधिकार संरक्षणको आधार बलियो देखिन्छ।
तर औपचारिकता र वास्तविकता बीचको खाडल भने उस्तै छ । अर्थात् कानुन ,नीति, नियम र ऐन सबै औपचारिकता निभाउनको लागि मात्रै बनाइए तर यसमा उल्लेख भएका मूलभूत कुरा तथा अधिकारहरु अझै पनि कार्यान्वयन र उपभोगको पाटोमा आउन सकेका छैनन्। केही आकाडाहरूका अनुसार बालबालिकाको क्षेत्रमा थुप्रै असल र अनुकरणीय कार्यहरू पनि भएका छन्।पछिल्ला वर्ष बालबालिकाको स्वास्थ्य, खोप, विद्यालय पहुँच, जन्मदर्ता तथा प्रारम्भिक बालविकासमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। तर यतिका उल्लेखनीय काम तथा उपलब्धिका बावजुद पनि बालबालिका र बालअधिकार समस्या तथा चुनौतीबाट अछुतो भने छैन।बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, गरिबी, विद्यालय छाड्ने समस्या, डिजिटल जोखिम तथा सामाजिक–आर्थिक असमानता अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको सर्वेक्षणको तथ्यहरूलाई केलाउने हो भने २०२६ मा ILO ले नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको र करिब २ लाख २० हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा रहेको राष्ट्रिय अनुमानलाई पुनः उल्लेख गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने बालश्रम केवल कानुन उल्लङ्घनको विषय होइन। यो गरिबी, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक असमानतासँग जोडिएको संरचनात्मक समस्या हो। यसले बालविवाहमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउने र मलजल गर्ने काम गरिरहेको छ। उपलब्ध पछिल्ला तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ३५ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षअघि विवाह गरेका देखिन्छन्। यसका कारणले विद्यालय छोड्ने दर र सानै उमेरमा गर्भवती भई नवजात शिशु मृत्युदर लाई पनि बढावा दिएको देखिन्छ।
यी यावत कुरा गर्दैगर्दा हाम्रो नियम र व्यवहार एकदमै पृथक भएको देखिन्छ। नीति नियम तथा ऐनलाई आवश्यक रुपमा परिमार्जित गरी व्यवहारिक बनाउने पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ। यी समस्या र चुनौतीहरुको विश्लेषण गर्दैगर्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम हरू नभएका भने होइनन् तर जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो त्यो गति र लयमा हुन सकेको छैन । त्यसैले नीति नियम लक्षित वर्गको आवश्यकता र संलग्नतामा परिमार्जित गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ।
“बालपनको रक्षा :भविष्यको सुरक्षा” भन्ने नाराका साथ देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै बाल दिवस मनाइँदै छ। यस्ता कार्यक्रम गर्दाखेरि सम्बन्धित वर्ग र सो पक्षसँग जानकार तथा सरोकारवाला व्यक्तित्वहरू लाई समावेश गरी सल्लाह सुझाव र परामर्श लिँदै बालबालिका र बाल अधिकारलाई नारा सीमित राख्नुको सट्टा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनेगरी कार्य गर्नु जरुरी छ। भन्दै २०८३ सालको ६२ औँ राष्ट्रिय बाल दिवसको सम्पूर्णलाई शुभकामना।
✍️यज्ञराज धामी (बैतडी जिल्ला बाल सञ्जाल अध्यक्ष)
