धनगढी,१८ मंसिर । आज ३३ औँ अन्तराष्ट्रिय अपांगता दिवस । राजनितिक क्षेत्रमा भने अपागंता भएका व्यक्तीहरुको सहभागिता न्युन देखिएको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीको तथ्याकं अनुसार २०७९ को निर्वाचनबाट १ नगर प्रमुख, ४ उप प्रमुख, २० वडा अध्यक्ष र १५ सदस्य गरी ४० जना मात्रै अपागंता भएका ब्यक्तीहरु जनप्रतिनिधी बनेका छन् ।
७ सय ८८ वटा पालिका मध्ये १ प्रमुख र ४ उप प्रमुख मात्रै अपागंता भएका ब्यक्ती निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्याकं अनुसार बिक्रम सम्बत २०१७ मा २५ जना अपागंता भएका प्रतिनिधीहरु चयन भएका थिए । २०७९ मा पुग्दासम्म ४० जना मात्रै जनप्रतिनिधि पुग्दा राजनितिक दलहरु अपागंता समावेशी नभएको प्रस्ट हुने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमराज भट्टले बताए ।
प्रमुख भट्टले राजनितिक दलबाट अपागंता भएका ब्यक्तीहरु उम्मेदवारनै नबन्दा उहाँहरुको सहभागीता कम भएको बताए । २०७९ को स्थानिय तह निर्वाचनमा वडा देखी पालिकासम्म जम्मा १ सय २४ जना अपागंता भएका ब्यक्तीहरु उम्मेदवार बन्दा ४० जना निर्वाचित भएको उनले बताए । अपागंता भएका ब्यक्तीहरु सबै क्षेत्रमा क्षमतावान बनेपनि अवशर नदिदा पछाडी परेको उनि बताउछन् । राष्ट्रियसभामा अपागंता तथा अल्पसख्यंक अनिवार्य गरेझैँ स्थानिय तहमापनि गरिनुपर्ने भट्टको भनाई छ ।
यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा समेत अपागंता भएका ब्यक्तीको समावेशिता नहुँदा थुप्रै समस्या रहेको उनले बताए । डिआइडी मिसन टु नेपालका सुदुरपश्चिम प्रदेश ब्यवस्थापक ननदराज भट्टले नेपालको संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु र संविधानको धारा –४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हकमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागी गराउन माग राखे ।
अपागंता भएका ब्यक्तीहरुलाई राज्यका सार्वजनिक सेवा सुबिधा र अवसरहरुमा समान पहुँच पुर्याउनु पर्ने स्पष्ट कानुनी प्राबधानहरुलाई आत्मसात गर्दै अपाङ्गता रोकथाम र नितिगत सुदृढीकरण, समाबेशी शिक्षा, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना, कृषि र जिबिकोपार्जन , सामाजिक समायोजन र पहुँचयुक्त न्याय र बजेटमा उल्लेखित अपांगताका सवाल समाबेश गर्न उनले अनुरोध गरे ।
