धनगढी, २३ असोज / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेटविहीन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा सरकारले फेरि बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने नयाँ समयसीमा तोकेको छ। पटकपटक बजेट ल्याउने मिति तोकेर पनि असफल हुँदै आएको प्रदेश सरकारले यसपटक दसैँअघि नै बजेट ल्याउने दाबी गरेको छ। त्यसका लागि प्रदेशसभाबाट बजेट ल्याउने प्रक्रिया जटिल बने अध्यादेशको विकल्पमा पनि जान सकिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले दसैँअघि नै बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने बताए। संसद्बाट बजेट ल्याउँदा समय लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाका लागि अध्यादेशको विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। अदालतले यसअघि प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको थियो।

यसअघि असोज २१ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी थियो। तर, बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले जवाफ माग्दै छलफलका लागि बोलाएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। हुन् त बजेट प्रस्तुतीको कार्यसूची राख्दै २४ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ। तर, अदालतको आजको निर्णयले बजेट सार्वजनिकको प्रक्रियालाई थप स्पष्ट पार्ने बताइएको छ।

अदालतले बजेट ल्याउने बाटो खोलिदिए अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विकल्पमा छलफल केन्द्रित भएको एक सरकारी अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सरकारले २१ असोजमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बजेटप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसमेत सन्तुष्ट थिएन। ‘त्यो बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत भए पनि पारित हुने सम्भावना कम देखिएकाले अहिले पूर्ण बजेटको सट्टा चालु खर्च सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ,’ ती अधिकारीले भने।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश ल्याउनुअघि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्छन्। अधिवेशन अन्त्य भएको २४ घण्टापछि मात्रै अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ।

बजेट शून्यताको अवस्था लम्बिँदै जाँदा प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढिरहेको छ। कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन् भने मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई खर्च व्यवस्थापनमा पनि समस्या भएको छ।