धनगढी, ८ जेठ / सुदुर पश्चिम प्रदेश बाल संजालको अध्यक्षमा मातृका प्रसाद उपाध्याय चयन भएका छन्। विहिवार धनगढीमा सम्पन्न प्रदेश बाल भेला बाट उपाध्याय को नेतृत्वमा १५ सदस्य समिति चयन गरिएको हो ।

समितिको उपाध्यक्षमा स्वर्णिमा कडेल, सचिवमा सृष्टि भट्ट, सह सचिव ईश्वरा ऐडि, कोषाध्यक्षमा जिवन बोहरा रहेका छन् त्यसै गरि सदस्यहरुमा राजेश धामी, लोचन कुँवर, भुवन के.सि, आर्यन बोहरा, सुनिता राना, प्रतिक्षा के.सि , आशा कुमारी मल्ल, पुजा चन्द, जानकी नेपाली, अशोक धामी रहेका छन्। समितिमा ९ वटै जिल्लाका बालबालिकाहरुको सहभागी रहेको छ । निर्वाचित समितिका सदस्यहरु लाई सुदुर पश्चिम प्रदेशका बाल अधिकार निर्देशक लोकेन्द्र प्रसाद भट्ट सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हेमराज जोशी ले प्रमाण पत्र तथा टिका लगाउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढी, कैलालीको आयोजनामा “सानै छु म बढ्न देउ, बाल विवाह होईन पढ्न देउ” भन्ने नारा सहित २०८३ जेठ ६ र ७ मा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय बालभेलाले बाल अधिकारका चार स्तम्भमा आधारित घनगढी घोषणा पत्र जारी गरेको छ । घोषणा पत्रमा बाल सहभागिताको अधिकार अन्र्तगत विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था,वडा, पालिका तथा प्रदेशस्तरका निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल क्लब, बाल सञ्जाल गठन र सुदृढीकरण गरिनेछ । दलित, जनजाति, मुक्त कमैया, अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको आवाजलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । डिजिटल साक्षरता र सुरक्षित अनलाइन सहभागितालाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । बालबालिकाका विचार, सुझाव र गुनासोलाई नीति तथा योजना निर्माणमा समावेश गरिनेछ । बाल विकासको अधिकार अन्र्तगत सुदूरपश्चिमका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय, समावेशी तथा बालमैत्री शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । हिमाली, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय पूर्वाधार, शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्रीको पहुँच विस्तार गरिनेछ । प्रारम्भिक बालविकास, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य तथा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । खेलकुद, लोकसंस्कृति, कला तथा सिर्जनात्मक प्रतिभा विकासका अवसर विस्तार गरिनेछ । विद्यालय छोड्ने दर घटाउन छात्रवृत्ति, सुरक्षित विद्यालय र किशोरीमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

बाल संरक्षणको अधिकार अन्र्तगत बालविवाह, छाउपडी, बालश्रम, मानव बेचबिखन तथा लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिनेछ । भारतसँगको खुला सीमाका कारण हुने बाल बेचबिखन तथा वसार-पसार र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सीमा क्षेत्रमा विशेष संरक्षण संयन्त्र स्थापना गरिनेछ । विद्यालय, समुदाय तथा सार्बजनिक संस्था र अनलाइन प्लेटफर्म बालमैत्री अपांगता मैत्री र सुरक्षित बनाइन सो अनुसारको ब्यबहार प्रदर्शन गर्ने । हिंसा प्रभावित बालबालिकाका लागि परामर्श, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा कानुनी सहायता सेवा विस्तार गरिनेछ ।

विपद्, बाढी, पहिरो तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि विशेष सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जीवन तथा अस्तित्वको अधिकार अन्र्तगत सबै बालबालिकालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खोप, पोषण तथा सुरक्षित मातृ–शिशु सेवामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । कुपोषण न्यूनीकरण तथा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । जन्मदर्ता तथा पहिचानसम्बन्धी अधिकार सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था, एम्बुलेन्स तथा आपत्कालीन बाल स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ ।

जलवायु परिवर्तन, महामारी तथा प्राकृतिक विपद्का समयमा बालमैत्री उद्धार तथा पुनर्स्थापना प्रणाली लागू गरिनेछ । भन्ने घोषणा पत्रमा रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा गरिएको बाल भेलाको सेभ द चिल्ड्रन, वल्ड भिजन तथा सामुदायिक विकास केन्द्रको सहयोगमा भेला आयोजना गरिएको थियो ।