धनगढी, २२ वैशाख / धनगढीमा आयोजित प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले अनावश्यक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यालयलाई कारबाही गर्न प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले आफूले धेरै पहिलेदेखि राख्दै आएका केही अडानहरू कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसमा सांसदहरूकै असहमति मुख्य कारण रहेको बताए। गत वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने प्रस्ताव राखिए पनि सहमति जुट्न नसकेको स्मरण गर्दै उनले अब भने त्यस्ता साना योजनाहरू समावेश नगर्ने स्पष्ट पारे।
उनले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्ने आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा काम गरिरहेको स्पष्ट पारे। सांसदको भूमिका खुम्च्याउने कुनै प्रयास नभएको पनि उनले दाबी गरे।
मुख्यमन्त्री शाहले अब कुनै पनि सांसदले योजनाका लागि मन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रणालीगत सुधारमा जोड दिए। यस वर्षको बजेटमा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइने जानकारी दिँदै उनले सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
आगामी बजेटलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई रचनात्मक सहयोगका लागि आग्रह समेत गरे ।
