धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्योल दखिएको छ । एउटै प्रदेश अन्तर्गतका यहाँका केही कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केही कार्यालय अझै सम्बन्धित मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पर्खिरहेको अवस्थामा छन् ।

खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले मिति २०८२ असोज १० गते गरेको निर्णय पालना गर्ने सम्बन्धमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्देशनमा उक्त मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आव २०८२/८३ मा कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो तर दार्चुलामा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले कुनै पनि गतिविधि गर्न पाएका छैनन् । दार्चुलास्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र सामाजिक विकास कार्यालयले योजनाको काम अघि बढाएका छन् भने उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

सामाजिक विकास कार्यालयले समेत वार्षिक योजनाको कार्यान्वयन गरिरहेको कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र ओझाले बताउनुभयो । “विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आग्रहमा १० लाखसम्मका चार वटा योजनाको ठेक्कामार्फत काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।  यता मुख्यमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा राखेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले भने कुनै पनि योजनाको काम अघि बढाएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ का अनुसार कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिने छैन भन्ने निर्णयका आधारमा कुनै काम अघि बढ्न नसकेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी सागरदत्त जोशीले बताउनुभयो ।