धनगढी, ४ फागुन / धनगढीमा अटिजम भएका बालबालिकाहरुको सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग प्रादेशिक नीति संवाद गरिएको छ। राष्ट्रिय अटिजम केयर सोसाइटी नेपालको आयोजना र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।
प्रादेशिक नीति संवादमा अटिजमको कानुनी प्रावधान , सरकारी निकायको भूमिका , सरकारी नीतिको आवश्यकता, अटिजमको वर्तमान अवस्थाको तथ्यांक, अटिजमका लक्षण, अटिजमको उपचार विधि, वर्तमान समाजमा यसको अवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो ।
सुदुरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको प्रमुख आतिथ्यता र निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल , सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का, लगायत अन्य मन्त्रालयका मन्त्री , राज्यमन्त्रीको , उपस्थितिमा प्रादेशिक नीति संवाद गरिएको हो ।
साथै कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारका सरोकारवालाको निकाय, विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्वहरूसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधि ,पत्रकारको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
अपाङ्गता समावेशीकरणको अवधारणा र अभ्यासबारे मुख्यमन्त्रालयका प्रमुख सचिव डा.कमल पोख्रेल जानकारी गराएका थिए ।
यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा विज्ञ, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि प्रतिमा गुरुङले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले अटिजम भएका बालबालिकाहरुको सवाल बिशेष नीतिमा सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु पर्ने बताइन्। संघीय सरकार ,स्थानीय सरकार सँगै अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिइन् ।
प्रादेशिक नीति संवादमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति २०८१लाई प्रभाकरी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको बताए ।
यस्तै निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पनि यस नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन प्रदेश सरकारले समयमै बनाएर उक्त नीतिलाई प्रभावकारी वनाउन अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।
यस कार्यक्रमको लागि आर्थिक सहयोग अपाङ्गता अधिकार कोषले गरेको हो ।
