धनगढी, १ फागुन/ बाजुरा, अछाम र कैलालीका २६० जना किशोर–किशोरीहरूले विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार उपसमितिले विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्न सिफारिस गरेपछि किशोर–किशोरीहरू हुलाकमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना चिन्ता व्यक्त गर्दै २० वर्ष नै उपयुक्त हुने बताएका हुन्।
किशोर–किशोरीका अनुसार, २० वर्षभन्दा अघि विवाह गर्दा शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक रूपमा परिपक्व नभएकाले वैवाहिक जीवन दिगो नहुने जोखिम रहन्छ। कम उमेरमा सन्तान जन्माउनुपर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर समस्या देखा पर्न सक्छन्। किशोर–किशोरीहरूले निर्णय क्षमतामा कमी हुने, यौनजन्य हिंसाको जोखिम बढ्ने, तथा आत्मनिर्भर हुन कठिन हुने जस्ता मुद्दाहरूलाई पत्रमा उठाएका छन्।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा हाल नेपालमा महिला तथा पुरुष दुवैका लागि विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। २० वर्ष नपुगी गरिने विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ भने बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
कैलाली बालविवाह न्यूनीकरण परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक विमला कडायतका अनुसार, किशोर–किशोरीहरूले विवाहको उमेर घटाउने प्रस्तावले उनीहरूको भविष्यलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले दबाबस्वरूप प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका हुन्। नेपालले संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमार्फत बालविवाह न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि यो विषय पुनः बहसमा आउनु चिन्ताको विषय भएको उनी बताउँछिन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ उपधारा ५ मा बालविवाहविरुद्धको व्यवस्था बालबालिकाको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख छ। साथै, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९, दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० लगायतका दस्तावेजहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गरी बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। किशोर–किशोरीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रले यो बहसलाई थप बल दिएको छ। उनीहरूको आवाजले नीति निर्माताहरूलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउँछ कि बनाउँदैन, यो भने समयले देखाउनेछ।
