धनगढी,३० माघ– ‘कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, विविधीकरण र औद्योगीकरण’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन भएको कृषि प्रदर्शनी मेला सम्पन्न भएको छ। समापन समारोहमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री बिर बहादुर थापाले कृषि क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी, यसको प्रभावकारिता तथा नीति सुधारको आवश्यकता बारेमा प्रस्ट पार्दै कृषि अनुदान प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

“हामी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, विविधीकरण र औद्योगीकरण गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेका छौं। यस महोत्सवले हामीलाई कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने अवसर दिएको छ। ७० जना किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको छ, जुन हाम्रो लागि निकै गर्वको विषय हो,” मन्त्री थापाले भने।

उनका अनुसार महोत्सवमा कृषि उपज, प्रविधि, औजार तथा उपकरणको कारोबार ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ। “हामीले प्रारम्भिक रूपमा १ करोडको कारोबार हुने अनुमान गरेका थियौं, तर तीन गुणा बढी कारोबार हुनु कृषिमा लगानीको सही सम्भावना रहेको संकेत हो। यसले हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक नीति तथा योजना निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ,” उनले थपे।

मन्त्री थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८४ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा संलग्न रहे पनि आवश्यक सुधार हुन नसकेको बताए। “सरकारले कृषि पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकता दिएको छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर छ। कृषि क्षेत्रको वास्तविकता बुझ्नका लागि हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्छ। सरकारले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेको छ, तर हामी अझै पनि परनिर्भर छौं। यो अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी छ,” उनले भने।

सरकार, विभिन्न दातृ निकाय, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू तथा निजी क्षेत्रबाट कृषि क्षेत्रमा व्यापक लगानी भइरहेको भए पनि यसको प्रतिफल सही ठाउँमा पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा अझै सुनिश्चित हुन नसकेको मन्त्री थापाले बताए। “सरकारले करोडौं रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ, विभिन्न संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले समेत ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। तर, ती लगानीहरू ठिक ठाउँमा पुगेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसैले हामीले यसको समीक्षा गर्दै सुधारका उपाय अपनाउनुपर्छ,” उनले भने।

मन्त्री थापाले कृषि अनुदानको हालको प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। “हामीले सुन्दै आएका छौं— योग्य किसानले अनुदान पाउँदैनन्, नगर्ने किसानले पाएका छन्। भ्रष्टाचार र कमिसन प्रथाका कारण वास्तविक किसानहरू अनुदानबाट वञ्चित छन्। अब अनुदानको प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। ब्याज अनुदान तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कृषि क्षेत्रको सुधार र समृद्धिका लागि हामी ठोस कदम चाल्न तयार छौं,” उनले  भने।

कृषि प्रदर्शनी तथा महोत्सवको प्रभावकारिता बारे बोल्दै मन्त्री थापाले कृषिमा लगानीको सही व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए। “हामीले मेलाको तयारी गर्दा प्रदेशका २२ वटा नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थियौं। तर, महोत्सव अवधिभर जम्मा एकजना मेयर मात्र उपस्थित हुनुभयो। यो हाम्रो कृषि क्षेत्रमा रुचिको अवस्था दर्शाउँछ। हामीले कृषि क्षेत्रलाई सही रूपमा बुझ्नुपर्छ र प्राथमिकता दिनुपर्छ। जबसम्म जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर हुँदैनन्, तबसम्म कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दैन,” उनले भने।

मन्त्री थापाले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए। “सबै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्, गाउँ रित्तिँदै छन् भन्छन्। तर, यहीँ सम्भावना खोज्ने प्रयास भइरहेको छैन। जब राष्ट्रिय कलाकारको कार्यक्रम हुन्छ। हजारौं दर्शक १००/ २००को टिकट काटेर भेला हुन्छन्, ती दर्शकहरू के विदेशबाट फर्केर आएका हुन् ? हिजोसम्म विदेश गएका युवाहरु एउटा राष्ट्रिय कलाकार आउँदा यसरी भेला हुन्छन् तर कृषि महोत्सवमा किसानहरूको न्यून उपस्थिति देखिन्छ, तब बुझ्नुपर्छ कि हामीले कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ? यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ,” उनले भने।

उनले विभिन्न दुर्गम जिल्लाबाट किसान तथा व्यापारीहरूको सहभागिता प्रशंसनीय रहेको बताउँदै प्रदर्शनीमा अर्गानिक उत्पादन प्रवद्र्धन, कृषकहरूबीच आपसी अनुभव आदान-प्रदान तथा कृषिका सम्भावनाहरूबारे जानकारी आदान-प्रदान हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताए। “हामी सबैले मेहनत गर्ने हो भने, हाम्रो प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। पहाडका दुर्गम जिल्लाहरूमा समेत व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ। यस महोत्सवले हामीलाई कृषिको वास्तविक सम्भावना देखाएको छ,” मन्त्री थापाले थपे।