धनगढी,२९ माघ । धनगढीमा सम्पन्न राष्ट्रिय वेटी सम्मेलनले १९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै वेटीको सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता, आत्मनिर्भरता र राजनीतिक मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठान गरेको छ। आयोजक आभाषा राष्ट्रिय अभियानकी केन्द्रीय संयोजक नज्बुल खानले, प्रत्येक तहमा महिलाको ५० प्रतिशत अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यसो नभए ‘नोट डिसेन्ट’ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

घोषणा पत्रमा जाजरकोटका भूकम्प पीडितहरूको सुरक्षा र पुनःस्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका महिलाहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिने, गठबन्धन र तालमेलका नाममा महिला अधिकार कटौती गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने जस्ता मुद्दाहरू समेटिएका छन् ।

सम्मेलन समापन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले महिलालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन दबाव सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले वेटी सम्मेलनले महिला आन्दोलनका अपरिहार्य मुद्दाहरू उठाएको बताउदै ती मुद्दाहरूमा आफ्नो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले वेटी अभियानले अघि सारेको ‘आसन, भाषण र शासन’ नारालाई सार्थक बनाउन सबै जुट्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

मधेशी आयोगकी सदस्य रेणु शाहाले घोषणा पत्र कार्यान्वयनका लागि दबाव सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। आभाषा राष्ट्रिय अभियानकी संयोजक नज्बुल खानले लैङ्गिक समानता र समावेशिताका लागि महिला नेतृत्व अपरिहार्य छ। उनले महिला नेतृत्वमा नआएसम्म शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने बताइन्।

माघ २७ गतेदेखि सुरु भएको वेटी सम्मेलनको उद्घाटन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गरेका थिए। मधेसबाट सुरु भएको वेटी सम्मेलन देशभरका सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न गरिएको आयोजकले जनाएको छ।