काठमाडौं/घरजग्गा कारोबार गर्न अबदेखि सरकारी निकायको अनुमति चाहिने भएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्तर्गत पेस गरेको विधेयकमा घरजग्गा कारोबारको लागि सरकारी निकायको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

फास्टट्रयाकमा सरकारले संशोधन गरेको विधेयकमा मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरेर घरजग्गा कारोबार गर्न सरकारी निकायको अनुमति अनिवार्य गरेको हो ।“सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सोही सूचनामा उल्लेख भएको रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो,” विधेयकमा भनिएको छ ।

घरजग्गा कारोबारको अनुमति लिन सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले अनुमति दिने अधिकारीको रूपमा भने संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई तोक्न सक्ने छ ।सरकारले तोकेको अधिकारीले निवेदनमा छानबिन गरेर पाँच वर्षसम्मको लागि घरजग्गाको कारोबार गर्ने बताइएको छ । विधेयकमा कसैले यसरी घरजग्गाको कारोबार अनुमति नलिएर गरेको भए बिगो बमोजिम तथा बिगो नखुलेमा १० लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।