काठमाडौँ, १४ कार्तिक । क्षेत्राधिकार बाहिर गएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) डिन कार्यालयले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह र विषयको परीक्षा शुल्क करिब ४ गुणाले वृद्धि गरेको छ ।
एमबीबीएसलगायत स्नातक तहको परीक्षा शुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर ९ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको हो । आईओएमको उक्त निर्णयको विद्यार्थीले विरोध गरेका छन् । डिन दिव्यासिंह शाहले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा परीक्षा शुल्क बढाएको विद्यार्थीको आरोप छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ‘शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँछ’ भनिएको छ ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीसँग आयोगले तोकेको एकमुष्ट शुल्कबाहेक परीक्षालगायत छुट्टै कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैनन् । २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि पनि मेडिकल कलेजहरूले परीक्षा, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिमलगायतका शीर्षकमा लाखौं शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।
आईओएमले सम्बन्धन प्राप्त कलेजका प्रतिनिधिसँग परीक्षा सञ्चालन शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा छलफल हुँदा नयाँ शुल्क कायम गरिएको जनाएको छ । डिन शाहले जारी गरेको सूचनामा काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालय मातहतका कलेजहरूबाट लिइने परीक्षा सञ्चालन शुल्कलाई आधार मानेर शुल्क कायम गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले पनि विद्यार्थीबाट परीक्षालगायतका अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएका छन् । आईओएमले उक्त निर्णयको जानकारी त्रिविद्धारा संचालित १५ वटै मेडिकल कलेजलाई गराइसकेको छ । स्नातक तहको नियमिततर्फको परीक्षा शुल्क ९ हजार र आंशिकको ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । डिन कार्यालयको आधारमा केही कलेजले विद्यार्थीबाट वृद्धि भएको शुल्क लिन थालिसकेका छन् ।
अनुमानित हिसाब गर्दा एउटा मेडिकल कलेजले एक ब्याचका एमबीबीएसका विद्यार्थीबाट मात्र ९ हजारका दरले शुल्क उठाउँदा ९ लाख रकम लिन्छन् । पाँचवटै ब्याजबाट उक्त शुल्क लिर्दा ४५ लाख उठ्छ । देशभरका मेडिकल कलेजले पहिलो ब्याजका १८ सय ३५ जना विद्यार्थीबाट मात्र परीक्षा शुल्कबापत एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुल्नेछन् । मेडिकल शिक्षाको स्नातक तहमा प्रत्येक वर्ष करिब ८ हजार र स्नातकोत्तर तहमा साढे ३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । परीक्षाबापत यी विद्यार्थीबाट करोडौं शुल्क संकलन हुन्छ ।
शुल्क अचाक्ली वृद्धि भएपछि नेसनल मेडिकल स्टुडेन्ट एसोसिएसनमा आबद्ध १५ विद्यार्थी संघसंगठनले फिर्ता लिन माग गरेका छन् । डिन कार्यालयले आफूखुसी शुल्क वृद्धि गरेको एसोसिएसनका अध्यक्ष मिलन गैरेले बताए ।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐनले शिक्षण शुल्कभित्र नै परीक्षा शुल्क पर्छ भनेको छ, ऐनको प्रावधानअनुसार परीक्षा शुल्क लिन नै पाइँदैन,’ उनले थपे, ‘डिन कार्यालयले आयोगको स्वीकृतिबिनै चर्को शुल्क वृद्धि गरेको छ, यो गैरकानुनी हो ।’ डिन कार्यालयले एकैपटक चर्को शुल्क बढाउँदा मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थी अन्यायमा परेको उनले जनाए । मेडिकल कक्षाका विद्यार्थी अनित सिन्हाले विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्क उठाउँदै आएको र त्यसलाई वृद्धि गरिएको जनाए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालाले विद्यार्थीबाट छुट्टै परीक्षा शुल्क लिन नपाइने जनाए । ऐनले एकमुष्ट शुल्कभित्रै परीक्षा शुल्क पनि समावेश हुने व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘
विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजसँग लिने शुल्क बढाएको बुझेका छौं, यदि त्यो शुल्क विद्यार्थीबाट लिन खोजिएको हो भने लिन पाइँदैन,’ उनले भने । कोइरालाले त्यस्तो जिकिर गरे पनि कलेजहरूले भने बढाएको शुल्क विद्यार्थीबाट लिन थालिसकेको जनाएका छन् । चिकित्सा शिक्षाको एमबीबीएसलगायत विषयको एकमुष्ट शुल्क आयोगले गत वैशाखमा नै तोकिसकेको छ ।
एमबीबीएसका लागि उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । बीडीएसलाई २० लाख १९ हजार रुपैयाँ, नर्सिङलाई साढे सात लाख रुपैयाँ शिक्षण शुल्क तोकिएको छ । आयोगले यही शिक्षण शुल्कभित्र परीक्षा शुल्क पनि समावेश गरिएको प्रस्ट्याएको छ । डिन कार्यालयले आयोगलाई भने मेडिकल कलेजले परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रतिविद्यार्थी बुझाउनुपर्ने शुल्क तोकिएको जानकारी दिएको छ ।
