धनगढी, १० असोज । कैलाली जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये २१ करोड ३८ लाखभन्दा बढी रकम व्यक्ति, कर्मचारी, संस्था, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूबाट असुली गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा धनगढी उपमहानगरपालिका सहित ७ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब १७ करोड ९४ लाख ४१ हजार बेरुजु रकम देखाएको हो ।
महालेखाले असुल गर्नुपर्ने, काम सम्पन्नको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र भाका नाघिगएको पेस्की रकम गरी चार किसिमले स्थानीय तहको बेरुजु र आर्थिक अनियमिततालाई औंल्याएको छ ।
महालेखाले स्थानीय तहहरूलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दिएको राय, सुझावलाई मनन नगरेर उही गल्ती दोहोर्याउँदै आर्थिक अनियमितता बढाउने र बेरुजु रकम बढाउँदै जाने काम भएको समेत भनेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूले कार्यपालिका पदाधिकारी सुविधा, बैठक भत्ता, दोहोरो कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता, आर्थिक सहायतालगायत खाना, नास्ता तथा विविधमा आर्थिक नियमावलीविपरीत खर्च भएको बताएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिलाई गत वर्षकै दोहोरो खर्च असुल गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई पुनः यस वर्षसमेत दोहोरो पर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
‘असुल नगरी पुनः दोहोरो भत्ता दिने निर्णय गर्ने पदाधिकारी तथा खर्चको स्वीकृति दिने अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई रकम असुल गर्नुपर्छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
नगर सभामा खटिएको भन्दै सुरुको तलब स्केलको १५ प्रतिशत दरले २२ लाख ८६ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ दोहोरो प्रोत्साहन भत्ता उपमहानगरका कर्मचारीले बुझेका थिए । उपमहानगरले कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय र बिदाको दिन पनि काम गरेको भन्दै ऐनविपरीत कर्मचारीलाई थप एक करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।
त्यस्तै, ग्रेडसहितको तलब स्केल कायम गर्दा १ सय ८७ जनालाई थप प्रोत्साहन भत्ता १५ लाख ८० हजार बढी कर्मचारीहरूलाई वितरण भएको रकम नियमसंगत नभएको महालेखाले भनेको छ । महालेखाले मेयर नृपबहादुर वडको दक्षिण कोरिया भ्रमण पनि सरकारको अनुमतिबिना गरेकाले खर्च भएको १३ लाख रुपैयाँ फिर्ता बुझाउन भनेको छ ।
वार्षिक खरिद योजनामा १० लाख र गुरुयोजना नबनाई १ करोडसम्मको खरिद गर्न सकिने नियम विपरीत धनगढी उपमहानगरले ५७ करोड ६८ लाख ८२ हजार पुँजीगततर्फ खरिद निर्माण गरेको छ ।
मोहना, खुटिया, शिवगंगा नदी क्षेत्रको ढुंगाबालुवा ठेक्काबापत १ करोड १६ लाख राजस्व ठेकेदारलाई मिनाहा गर्नु नियमविपरीत भएको महालेखाले औंल्याएको छ । उक्त रकम असुली गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, कवाडी करबापतको ४५ लाख बढी राजस्व रकम पनि विश्वास कन्स्ट्रक्सनलाई गरिएको मिनाहा पनि नियमविपरीत भएकाले महालेखाले असुली गर्नुपर्ने गरी असुली बेरुजु देखाएको छ । महालेखाले स्थानीय तहहरूले सवारी साधन, औषधि खरिद, कोभिड नियन्त्रणका कार्यक्रम, क्वारेन्टाइन, विभिन्न खाले करदस्तुर असुली, आन्तरिक आय, कर शुल्क असुली, विभाज्य कोष, राजस्व बाँडफाँट र मूल्य अभिवृद्धि रकमलगायतमा बेरुजु र आर्थिक अनयमितताको कैफियत देखाएको छ ।
महालेखाले कुनै स्थानीय तहको आर्थिक विवरण नमिलेको, आन्तरिक आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली, योजना छनोट तथा कार्यन्वयन बिधि सहि नभएको, बिनियोजन भन्दा बढी खर्च भएको, लक्ष्य अनुरुप प्रगती हासिल गर्न नसकेकोलगायतका कैफियतहरू औंल्याएको छ ।
कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी टीकापुर नगरपालिकाको २३ करोड ७९ लाख ७१ हजार बेरुजु छ । असुल गर्नुपर्ने ८८ लाख ३१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने १ करोड, ३ लाख बढी, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड २ लाख म्याद नाघी पेस्की बाँकी रकम १९ करोड ८५ लाख बढीलाई बेरुजुमा औंल्याएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको १० करोड २२ लाख ४४ हजार बेरुजु निस्केको छ ।
असुली गर्नु पर्ने ३ करोड ४ लाख २४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ५ करोड ७३ लाख ९६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ७३ लाख ९६ हजार र पेस्की बाँकी ६ लाख १७ हजार बेरुजु रकम निकालेको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिकाको ७ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ । उक्त नगरपालिकाको कुल बेरुजु रकम ९ करोड ५९ लाख ६२ हजार छ ।
बेरुजु रकम धेरै हुने दोस्रोमा घोडाघोडीको १८ करोड ९ लाख ९४ हजार छ । तेस्रो स्थानमा रहेको भजनी नगरपालिका १६ करोड ८६ लाख ८९ हजार बेरुजु रकम छ । लम्कीचुहाले १० करोड ३२ लाख ८६ हजार र गौरीगंगा नगरपालिकोको ४ करोड ५० लाख ५५ हजार बेरुजु निस्केको छ ।
कैलालीका ६ वटा गाउँपालिका सबैभन्दा बढी बेरुजु जानकीको ७ करोड ३० लाख ६० हजार छ । बर्दगोरियाको ५ करोड १२ लाख, चुरेको ३ करोड १३ लाख, मोहन्यालको ४ करोड ८६ लाख, कैलारीको २ करोड ३६ लाख १४ हजार र जोशीपुरको १ करोड ७२ लाख १४ हजार बेरुजु रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
