धनगढी, १० असार/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शुक्रवार को प्रदेश सभा बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने भएको छ । अध्यादेश मार्फत प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को ९ को १ र २ लागू नहुने भन्दै संशोधन गरेको थियो ।
उक्त अध्यादेश प्रदेश सभामा पेस नगरेको भन्दै नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले विरोध गरेका थिए । दुबै दलले बुधबार प्रदेश सभा बैठक समेत अवरुद्ध पारे ।

काँग्रेस र जसपाको विरोध पछि प्रदेश सरकारले शुक्रवार को बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहराले जानकारी दिए ।‘आजको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने सहमति भएको छ’ उनले भने, ‘अध्यादेश प्रदेश सभामा नल्याउँदा सम्म हामीले बैठक सुरु हुन नदिने बताएका थियौँ ।’दुई दलको विरोध पछि शुक्रबार दिउँसो २ बजे सम्मको लागि बुधबार बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

अध्यादेश मार्फत प्रदेश सरकारले पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने समय सीमा हटाएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु भन्दा १५ दिन पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने प्रावधान थियो । उक्त ऐनमा त्यो भन्दा अघि पूर्व बजेट छलफल गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमा उक्त समय सिमा हटाएको हो