कैलाली: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू वर्षभन्दा घटाएर ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

संघीय सरकारको बजेट समेत गरी २८ अर्ब सम्म पुग्ने आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका अर्थसचिव झलकराम अधिकारी भन्छन्, ‘बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष, मन्त्रालय तहको नीति तथा योजना र कार्यक्रम तयार भइसकेको छ । विनियोजन विधेयक, आर्थिक ऐन र मध्यकालीन खर्चको संरचना पनि तयार भइसकेको छ ।’

बजेट लोकप्रिय र महत्वाकांक्षी नहुने आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको दाबी छ  । बजेटको प्राथमिकता उत्पादनमुखी, कोभिड महामारी नियन्त्रण केन्द्रित, बहुवर्षीय आयोजनाको निरन्तरता र संरक्षण तथा रोजगारमुखी हुने कुरामा उनी जोड दिन्छन्  ।

पुर्वाधार विकास कोषको रकम भने निरन्तरता पाउने मन्त्री शाह बताउँछन् । ‘केन्द्रमा सांसद नै नभएपछि सांसद विकास कोषलाई छुट्याइने बजेट खारेज गरेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेशमा माननीयज्यू छँदै छन् । त्यसले गर्दा निरन्तरता पाउँछ ।’

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब हाराहारी रहेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको अवस्थाले प्रदेश सरकारको भविष्य पनि अन्योल हुन पुगेको छ ।

एमालेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको बाहुल्य रहेका कारण तत्काललाई प्रधानमन्त्री ओली पक्ष कमजोर भएकाले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट कायमै छन् । एमाले भित्र दुई पक्षबीच कारबाहीको होडबाजी नै चलिरहेको छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारमा असर पर्दै आएको छ ।

एमाले विवादकै बीच केही दिन पहिले मात्र प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएको थियो । पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलको दोस्रो वरियतामा रहेका एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट आर्थिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । शाहले पहिलो पटक बजेट ल्याउँदै छन् । यस अघि माओवादीको कोटाबाट मन्त्री बनेको झपट बोहराले बजेट ल्याएका थिए । उनले नेकपा विभाजनपछि गत पुषमा नै राजीनामा दिएको थिए ।

प्रदेशमा ५ महिनादेखि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय खाली रहेको थियो । प्रदेश सरकारले दुई÷तीन दिनमै प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी असार एक गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।