काठमाडौं, ०८ पुष/ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० मा आएको विभाजनका कारण चार वटा प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको छ।

प्रदेश नम्बर १ मा शेरधन राई, बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पद गुमाउने अवस्था आएको छ।

प्रदेश नम्बर १ मा ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन्। प्रदेश १ मा पूर्व एमालेले ५१ सीट जितेको थियो। त्यहाँ पूर्वमाओवादी १५, नेपाली काँग्रेसका २१, संघीय समाजवादीका ३, राप्रपा र लिम्बुवानका एक एक प्रदेशसभा सदस्य छन्।

नेकपा विभाजन भए दुवै पक्षले सरकार निर्माणका लागि आवश्यक ४७ सीट पुर्‍याउन सक्दैनन्। पूर्व एमालेका ५१ मध्ये २८ जना केपी ओली पक्षका छन्। पूर्व माओवादीका १६ तथा माधव नेपाल पक्षका २३ जना छन्। यस्तो अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षले कांग्रेसको साथ लिएर सरकार बनाउन सक्छ।

यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि मुख्यमन्त्री पद गुमाउनुपर्ने स्थिति आएको छ। बागमती प्रदेशमा ११० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये साविक एमालेका ५७ सांसद थिए।

ओली पक्षका ३३ जना रहेका छन्। नेपाल पक्षका २४ जना छन्। पूर्वमाओवादीका १६ सांसद छन्। दाहाल–नेपाल पक्षलाई एक्लै सरकार बनाउन १६ सांसद अपुग हुन्छ। २२ कांग्रेसका सांसदको साथ लिए दाहाल–नेपाल समूहले नयाँ सरकार निर्माण गर्न सक्छ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा पनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पद पनि धरापमा छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा पूर्व एमालेका २७ सांसद छन्।

ओली पक्षका २५ सांसद छन्। सरकार बनाउन ६ सांसद अपुग हुन्छ। कांग्रेसका १५ सांसद छन्। पूर्व माओवादीसित १३ सांसद छन्। नेपाल पक्षका मात्र २ सांसद छन्। सरकार बनाउन दाहाल र नेपाल समूहलाई कांग्रेस, जनमोर्चा र संघीय समाजवादीको सहयोग आवश्यक पर्छ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलले पनि पद गुमाउनुपर्ने देखिन्छ। ८७ सांसद रहेको लुम्बिनीमा पूर्व एमालेका ४०,
पूर्व माओवादीका २० सांसद छन्। प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न पोखरेललाई ६ सांसद अपुग हुन्छ।

तर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भने दाहाल–नेपाल समूहको बहुमत छ। त्यहाँ त्रिलोचन भट्ट र महेन्द्र शाहीको मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित छ।