धनगढी, ६ असोज /   सुदूरपश्चिम प्रदेशका थारू र रानाथारू समुदायले प्रदेश सरकारले बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ९पहिलो संशोधन २०८१० लाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । समावेशीकरण कोटा ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ४९ प्रतिशत र थारूररानाथारू समुदायको आरक्षण कोटा १८ प्रतिशत कायम गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न दुवै समुदायका मानिसले सुझाव समितिलाई सुझाव दिएका हुन् । प्रदेश सरकारले बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा थारूररानाथारू समुदायको आरक्षण कोटा १५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ तर जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा थारूररानाथारू समुदायको आरक्षण कोटा १८ प्रतिशत हुनुपर्ने दुवै समुदायका अगुवाले आवाज उठाउँदै आएका छन् । ऐन बन्ने क्रममा उनीहरूले आन्दोलनसमेत गरेपछि प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्नका लागि सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

थारू कल्याणकारिणी सभा कैलालीका पूर्वसभापति प्रभातकुमार चौधरीले आरक्षण कोटा १८ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने बताए । कर्मचारी बढुवा हुँदा पनि एक पटक समावेशीकरणको सुविधा दिइने गरी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ऐन कार्यान्वयनका क्रममा अधिकार गुम्ने खतरातर्फ थारूररानाथारू समुदाय आशङ्कित छन् । कहाँ कहाँ कोटा कटौती भएको छ भन्ने कुराको पहिचान र त्यसै अनुसार ‘लबिङ’ गर्न उनीहरूले जोड दिएका छन् । ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि संशोधन गर्न कठिन हुने भएका कारण बेलैमा ऐन संशोधनका लागि आवाज उठाउन आवश्यक रहेको थारू कल्याणकारिणी सभा कञ्चनपुरका अध्यक्ष सानु चौधरीले बताइन् । उनले सुझाव समिति आन्दोलन तुहाउनका लागि बनाइएको जिकिर गर्दै थपे, “समितिको बैठक एक पटक मात्रै बस्यो । त्यसपछि कुनै मतलब छैन ।”

सुझाव समितिले सबै समुदायसँग छलफल गरी सबैको सुझाव लिएर मात्रै संशोधनका लागि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थारू अगुवाहरूको जोड छ । उनीहरूले महिला कोटाभित्र पनि क्लस्टर लागु गर्न सुझाव दिएका छन् । रानाथारू समाजका पूर्वअध्यक्ष जीवन रानाले आरक्षण समायवधि एक पटक मात्रै नभई निरन्तर गर्नुपर्ने बताए। “आरक्षण कोटाबाट पहिलो प्रतिस्पर्धामा पास नभए कोटा नै हटाइदिने व्यवस्था राम्रो होइन,” उनले भन्नुभयो, “कोटा नहट्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।” थारू समुदायका युवा खरदार, सुब्बाबाट अगाडि बढ्न नसक्ने गरी ऐन बनेको पनि थारू अगुवाको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले थारू आरक्षण कोटा तीन प्रतिशत बढाउन जरुरी रहेको थारू विद्यार्थी समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर करिया प्रधानले बताए ।

सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत लेखा अधिकृत महेश कुचिलाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले महिलाका कोटामा पर्न यो प्रदेशमा एकदमै गाह्रो कानुन बनेको र थारू उम्मेदवार बढीमा खरदार, सुब्बामा नियुक्त हुने उल्लेख गरे । १० वर्षपछि समावेशीकरण पुनरवलोकन हुने भनेर ऐनमा लेखिएको भन्दै यसले गर्दा समावेशी हट्न सक्ने खतरा रहेको बताए ।