काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा १६ उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा १७ को प्रयोजनका लागि शनिबार कांग्रेसले उम्मेदवार चयन गरेको हो ।
उम्मेदवारहरुको नामावली
प्रदेश नं -१
१- निरबहादुर विश्वकर्मा (पाँचथर) दलित
२- मिना पुलामी मगर (सुनसरी) महिला
३- राजेन्द्र घिमिरे ९झापा० अन्य
प्रदेश नं -२
१- नगिना यादव (महोत्तरी) महिला
२- भोला पन्जियार (धनुषा) अल्पसंख्यकरअपाङ्गता
प्रदेश नं- ३
१- हरिशरण श्रेष्ठ (सिन्धुपाल्चोक) अन्य
२- छलीकुमारी शर्मा उपाध्याय (चितवन) महिला
प्रदेश नं- ४
१- सूर्यप्रसाद रेग्मी (स्याङ्जा )अन्य
२- विमला गौचन(म्याग्दी) महिला
प्रदेश नं- ५
१- बालकृष्ण पाण्डे (अर्घाखाँची) अन्य
२- गिरिजा न्यौपाने (दाङ) महिला
३- मेराज हलवाई (बाँके) अल्पसंख्यक /अपाङ्गता
प्रदेश नं- ६
१- डिल्लीराम पाठक (सुर्खेत) अन्य
२- सावित्री पौडेल (सुर्खेत) महिला
प्रदेश नं- ७
१। प्रताप ठगुन्ना (बैतडी) अन्य
२। तुलसी देवकोटा (कैलाली) महिला

माघ ९ गते हुने निर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आइतबार बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवार मनोनयन दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

उनान्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभाका १९ जनाको आगामी फागुन २० गते पदावधि सकिँदैछ । त्यसमध्ये १८ जनाको निर्वाचनको माध्यमबाट र एक जना सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछ ।

उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ताका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मतदाता नामावलीको उतार, धरौटी जम्मा गरेको नगदी रसिद वा बैंक भौचर पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

महिला, दलित वा अल्पङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिकरुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित प्रदेशसभाका सदस्य वा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख समावेश भएको निर्वाचन मण्डलको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण पनि पेश गर्नुुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभाको सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यको पहिलोपटक एकतिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्ष, अर्को एकतिहाइको चार वर्ष र बाँकी एकतिहाइको छ वर्षमा पदावधि समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने सदस्यको खाली पदका लागि यो निर्वाचन हुन लागेको हो ।