धनगढी, २७ माघ/कैलालीको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पससँग तीन सय ८० बिघा जग्गा छ। विसं २०५८ मा स्थापना गरिएको क्याम्पसलाई तत्कालीन टीकापुर नगर विकास समितिले उक्त जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। उपलब्ध गराएको जग्गामध्ये क्याम्पसले ८० बिघा जग्गा मात्रै प्रयोग गर्न पाएको छ भने बाँकी जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा छ।

अतिक्रमणमा परेको जग्गा त्यतिबेला जङ्गल नै थियो। अहिले पनि सालका र असनाका रूख त्यो क्षेत्रमा छन्। त्यहाँ भएका रूखमध्ये अधिकांश सुकेका छन्। कैयौँ रूख सुकेर त्यहीँ ढलेका छन् भने कैयौँ त्यस्ता रूख रातारात त्यहाँबाट गायब हुने पनि गरेका छन्। क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमण गरेर सयौँ घर निर्माण भएका छन्। रूखका फेदमा निर्माण भएका घर निकै असुरक्षित छन्।‘गर्मीयाममा हाम्रो जनजीवन निकै त्रासमा हुन्छ, सुकेका रूखका फेदमा टिनका छाप्रामा कतिबेला के हुन्छ थाहै हुँदैन’, स्थानीय रणबहादुर विकले भने, ‘बर्सेनि सुकेका रूख हावाहुरीसँगै खस्दा कैयौँले ज्यान गुमाउनुपरेको छ, कैयौँ विस्थापित हुनुपरेको छ।’

उनले सरकारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि पटकपटक हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए। सुकेका रुखलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न सके आफूहरु सुरक्षित हुने उनी बताउँछन्।सोही शिविरमा बस्ने वीरबहादुर चौधरीले ज्यान हत्केलामा राखेर दिन बिताउनुपरेको बताए। उनले बर्सातको समयमा हुने कीरा फट्याङ्ग्राको जोखिम, हिउँदमा शीतलहरको जोखिम, गर्मी मौसममा हावाहुरीको जोखिम शिविरका नागरिकका लागि सधैँ महँगो पर्दै गएको बताए।

‘यो ठाउँ छाडेर अन्त कतै जानलाई जाने ठाउँ छैन, यतै बस्दा ज्यान सुरक्षित छैन, राज्य हाम्रा कुरा सुन्दैन’, वीरबहादुर भन्छन्। क्याम्पसले सङ्कलन गरेकै काठ बिक्रीका लागि अनुमति नपाएपछि काठ सङ्कलनको कामलाई छाडेको छ। केही वर्षपहिले सङ्कलन गरेको करिब दुई हजार पाँच सय क्युफिट काठ बिक्रीका लागि अनुमति नपाएपछि बिग्रन थालेको छ।‘सङ्कलन भएको काठ बिक्रीका लागि वन मन्त्रालयसँग पटकपटक अख्तियारी माग्दा पनि अख्तियारी दिएको छैन, काठ बिग्रँदै गएको छ’, क्याम्पसप्रमुख केशरबहादुर कुँवरले भने, ‘बिक्री गर्न नपाएपछि सङ्कलन मात्रै गरेर के गर्ने भनेर सङ्कलन गर्न पनि छाडेका हौँ, अख्तियारी नदिएर सालको काठ बिक्री गर्न पाइँदैन।’

उनका अनुसार सुकेर ढलेका रूखको संरक्षण क्याम्पसले गर्न छाडेको छ। त्यस्ता रूख शिविर क्षेत्रबाट रातारात गायब हुने गरेका छन्। कति रूख कसको अधीनमा पुगे त्यसको लगत क्याम्पसले राख्न छाडेको छ। ‘काठ बिक्रीका लागि समन्वय गर्दा नै थुप्रै रकम खर्च भएको छ,न त विभागले काठ बिक्रीका लागि अनुमति दिन्छ, न त स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्दा सुनेको छ’, क्याम्पसप्रमुख कुँवर भन्छन्, ‘कतैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउन छाडेपछि हामीले पनि त्यसमा चासो दिन छोडेका छौँ।’क्याम्पसको हाताभित्र सङ्कलन भएको काठ रु २५ लाख बराबरको छ। सुकेका रूखलाई व्यवस्थापन गरेर बिक्री गरे करोडौँ आम्दानी गर्न सकिने उनी बताउँछन्। यसले एकातिर स्थानीयवासीलाई ज्यान जोगाउन गाह्रो भएको छ भने अर्कोतिर राज्यकोषमा आउने ठूलो स्रोत गुमेको छ।

शिविरमा अन्य आधारभूत आवश्यकता पनि पुगेका छैनन्। शिक्षा, यातायात, खानेपानी, बिजुली बत्तीलगायत आवश्यकतामा पनि शिविरका नागरिक वञ्चित हुँदै आएका छन्। टीकापुर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खडकबहादुर शाहले चालू आर्थिक वर्षमा पनि शिविरमा बजेट खर्च गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। उनले नगरपालिकाको १२औँ अर्थात् हिउँदे नगरसभामा सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर क्याम्पसको जग्गामा बसेका नागरिकको सहजताका लागि काम गर्ने आश्वासन दिए।

‘हामी चाहन्छौँ, शिविरका नागरिकले पनि विकासको अनुभूति गर्न सकून्, सरकार भएको महसुस गर्न सकून्’, नगर उपप्रमुख शाह भन्छन्, ‘नगरपालिकाबाट हुने सीपमूलक तालिम तथा अन्य कुराहरुमा हामीले समन्वय गर्दै आएका छौँ, तर भौतिक विकासका लागि केही अप्ठ्यारा पाटालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ।’ क्याम्पसको नाममा भएको जग्गामा सुकुमवासीलाई व्यवस्थित गर्नसमेत चुनौती छ।