काठमाडौं । वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेतृत्वबीच गृहकार्य भइरहेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज भीम रावलले पछिल्लो अवधि नेताहरूसंग मन्त्री बन्नका लागि लबिङ र भेटघाटलाई तीव्रता दिएको चर्चा छ । तर, रावल मन्त्री बन्न सम्भावना कम रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेकपाका नेताहरुले समेत नेता रावललाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिंदै आएको बताइन्छ । तर, नेता रावलले केन्द्र र प्रदेश स्तरमा सन्तुलित र गुटबन्दीरहित राजनीति गर्न नसकेका कारण उनलाई नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा सहभागी गराउन अनिच्छुक रहेको बताइन्छ ।
सरकार र पार्टी एकीकरणका क्रममा ‘सन्तुलित’ प्रतिनिधित्वको अभाव रहेको भन्दै आलोचना थालेका रावल सरकारमा महŒवपूर्ण मन्त्रालय र पार्टीमा सचिवालय सदस्यको भूमिकाको अपेक्षासहित क्रियाशील हुन चाहन्थे । तर, उनको त्यो चाहना पूरा हुने दिशामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट अवरोध भएको विश्लेषणसहित उनी दुवै पक्षको निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन् ।
पार्टी र सरकारका विषयमा रावलले गर्ने आलोचना मिडिया र प्रतिपक्षका लागि ‘मसला’ हुने गरेको बुझाइ बालुवाटार वृत्तमा छ । यसले गर्दा उनको आलोचनाले पार्टीलाई घाटा भएको निष्कर्ष पार्टी नेतृत्वको रहेको छ ।
पार्टीको स्थायी समितिका सदस्य तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीको राजकीय हैसियतसमेत प्राप्त गरिसकेका नेता रावलले सरकार र पार्टीलाई रचनात्मक दिशामा अघि बढाउन दिनुपर्ने सुझाव पार्टी बैठकहरूमा र नेतृत्वसंगको संवादमार्फत गर्नुपर्नेमा मिडिया र सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्दा उनको भूमिका ‘प्रतिपक्षी’जस्तो देखिएको बुझाइ नेकपाका कतिपय नेताहरूमा छ ।
अर्कोतर्फ नेकपाको प्रदेश राजनीतिमा उनको भूमिकाका कारण उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र सिर्जना हुने प्रश्नलाई समेत कारकका रूपमा लिइन्छ । नेकपाको प्रदेश पार्टीपंक्तिमा कार्यकर्ताप्रति सन्तुलित दृष्टिकोण र व्यवहार अपनाउन नसकेको नेता रावलमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रदेश तहमा उनले आफू केन्द्रित गुटगत राजनीतिलाई प्रश्रय दि“दै कार्यकर्तालाई दिने अवसरमा भेदभावजन्य व्यवहार गरिरहेको आरोप उनीमाथि विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ । यस सवालमा नेकपा नेतृत्व जानकार रहेको स्रोतको दाबी छ ।
पार्टी एकीकरण प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि सन्तुलित व्यवहार र प्रतिनिधित्व गराउन नसकेको गुनासो कार्यकर्ताहरूले गर्दै आएका छन् । प्रदेश कमिटी गठनमा अपनाइएको मापदण्डलाई नियाल्दा यस कुराको पुष्टि हुने उनीहरूको तर्क छ । प्रदेश र जिल्ला तहको एकीकरणका बेला पूर्वएमालेको एउटा पंक्तिलाई ‘साइज’मा ल्याउन पूर्वमाओवादी पंक्तिस“ग उनको निकटता र सहकार्य बढी नै देखिए पनि पछिल्लो समय अविश्वास बढ्दै गएको बताइन्छ ।
पूर्वमाओवादी पक्षलाई भूमिका दिनका लागि नभई उपयोग गर्ने सोचबाट रावलले सहकार्य गरिरहेको हुन सक्ने गुनासो सो पंक्तिमा व्याप्त रहेको छ । पार्टी केन्द्रमा एकता भए पनि प्रदेश र जिल्ला तहमा नेता रावलको व्यवहार तथा कार्यशैलीका कारण भावनात्मक एकता हुन नसकेको गुनासो पूर्वमाओवादी पक्षले गर्दै आएको छ ।
उनकै जोडबलमा सुदूरपश्चिम सरकारको प्रदेश सरकारको मन्त्री बन्न सफल भएका दीर्घ सोडारी र प्रकाश रावल अनैतिक र अवैध क्रियाकलापमा संलग्नता भएका कारण मन्त्रीबाट बहिर्गमन भइसकेका छन् । यसबाट भीम रावलले कस्ता खाले कार्यकर्ताहरूलाई अवसर प्रदान गरिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको भनाइ छ ।
नेता रावलको प्रदेश तथा जिल्ला तहमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली समूहप्रतिको उपेक्षापूर्ण र निषेध गर्ने कार्यशैली र पार्टी केन्द्रमा सरकार र नेतृत्वको आलोचना गर्ने व्यवहारलाई नजिकबाट नियालेका कारण यसपटक पनि केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा रावलको मन्त्री हुने सम्भावना कम रहेको बालुवाटारस्थित जानकार स्रोतको भनाइ छ ।
साभार : साँघुन्यूज अनलाइनबाट
