पोखरा ३ फागुन/सवारीसाधनमा लाग्ने कर, दस्तुर र जरिवाना शुल्क सबै प्रदेशमा एकनास हुने भएको छ । प्रदेशअनुसारको फरक–फरक दस्तुरलाई समान बनाउने निर्णय पोखरामा बसेको सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीहरूको बैठकले गरेको हो । बैठकमा संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवको पनि सहभागिता थियो । मंगलबारदेखि सुरु बैठक २२ बुँदे निर्णय गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ ।

सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको कर, दस्तुर र जरिवाना शुल्क हुने गरी संघीय ऐनको व्यवस्था गर्न बैठकले माग गरेको छ । त्यस्तो ऐनमा समानखालको सवारी कर, दस्तुर र जरिवाना शुल्कको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार सातै प्रदेशमा समान खालको नीति तय गर्ने र संघीय मन्त्रालय तथा विभागले सहजीकरण गरी यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

यातायात क्षेत्रबाट बिचौलियाको अन्त्य गराउनेबारे पनि सबै प्रदेश एकमत बनेका छन् । यसका लागि संघीय मन्त्रालय र यातायात विभागले ऐन, कानुन बनाएर प्रदेशको एकल अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा मन्त्रीहरूले जोड दिएका छन् । मन्त्री खड्काले बैठकले गरेका निर्णयहरू सवै प्रदेशमा एकैपटक कार्यान्वयनमा लगिने बताए ।

बैठकमा सबै प्रदेशका सचिवले पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा विद्यमान समस्याका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा छलफल गरेपछि बैठकले एकै प्रकारको एकीकृत भीआरएस प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्नुपर्ने, ब्लुबुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आ–आफ्नो प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्ने, सवारीसाधनसम्बन्धी कररजरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने र सबै प्रदेशका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । अब यातायातको क्षेत्रमा उठ्ने राजस्व प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा हुने भएको छ । अहिलेसम्म यस्तो राजस्व र ट्राफिक प्रहरीले उठाउँदै आएको कररजरिवाना संघीय सरकारकै खातामा जाने गरेको छ । बैठकले नागरिकलाई सहज हुने गरी जुनसुकै प्रदेशबाट पनि कर तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सुझावसहितको प्रस्ताव तयार गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा संघीयमन्त्री र विभागसमेतको छलफलपछि भएका निर्णयहरू गण्डकीका यातायातमन्त्री खड्काले पढेर सुनाएका थिए । जसमाखड्कासहित संघीय यातायातमन्त्री यादव, प्रदेश १ का यातायातमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, बाग्मतीका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल, लुम्बिनी प्रदेशकी श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री पुर्मती ढेंगा, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकाया, सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बैठकले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, अभिलेखको डिजिटाइजेसन, डिजिटल परीक्षणस्थल सञ्चालन, सवारीमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धमा प्रदेशले लिने अग्रसरतालाई एकरूपता कायम गर्ने गरी संघीय स्तरबाट समेत सहजीकरण गर्ने भएको छ । सडकको क्षेत्राधिकार कायम गर्न सबै प्रदेशको तर्फबाट राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ सबै प्रदेशमा लागू हुने भएको छ ।

अन्तरप्रदेश सवारी रुट अनुमति, जाँचपास आदि संघीय सरकारका सवारी परीक्षण कार्यालय भएका स्थानमा तिनै कार्यालयहरूबाट गराउने, नभएका स्थानमा यथाशीघ्र स्थापना गर्ने, ‘सहर सौन्दर्यीकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय सहरहरूमा पालिकामार्फत अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ९संशोधन २०७५० मा प्रादेशिक सडकको वर्गीकरण गर्न पहल गरी प्रादेशिक सडकमा पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अन्त्य नगर्न सडक विभागले कदम चाल्नेमा एकमत बनेको छ ।

संघीय कार्यक्रममा जस्तै प्रदेशका ससर्त योजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभागरसडक विभागले अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई लठ्ठा अभावका कारण अलपत्र परेका झोलुङ्गे पुलमा लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउन भनिएको छ । प्रदेशभित्रका योजनाको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिने, साझा सरोकारका विषयमा संघीय र प्रदेश सरकार तथा अन्तरप्रदेश सरकारकाबीच संवाद, सहकार्य, सिकाइ आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई प्रगाढ बनाउने पनि निर्णय गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको नियन्त्रणमा रहेको सफ्टवेयर क्रमिक रूपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्नेमा प्रदेशमन्त्रीहरूले जोड दिएका थिए । संघीयमन्त्री यादवले बैठकले जनताका समस्यालाई पहिचान गरेको बताउँदै यसमा आफूहरू पनि सकारात्मक रहेको धारणा राखेकी थिइन् ।